२४ जेठ २०८३, आइतबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सुशासन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मन्तव्य राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले गठन गरेको आयोगको औचित्य माथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गरिएको छ । के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता राज्यका निकायले काम गर्न नसकेर हो ? कि ती संस्थामाथि विश्वास नभएको हो । वा औचित्य नभएको हो ?,’ पुनले प्रश्न गरे ।
सरकारले गतसाता ओलीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले सुशासनको धज्जी उडाएको पुनले आरोप लगाए ।
‘सरकार बिचौलियाले बनाएभन्दा हामीलाई सरकारबाट हट्दाको छटपटी भनियो । कांग्रेसका शक्तिशाली महामन्त्री र सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका सदस्यले बिचौलयाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ भनेबाट हामीले भनेको कुरा पुष्टि भयो,’ पुनले भने ।
पुनले सरकार बनेको ९ महिनासम्म मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको प्रति प्रश्न गर्दै भने- ‘कति सम्पत्ति बृद्धि गरेपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ सरकार ?’
