काठमाडौँ, ६ माघ - स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि खोटाङ जिल्लाबाट सर्वसम्मत प्रतिवेदन पठाउँदा महुरेगढीका बासिन्दा निकै खुसी देखिन्थे तर उनीहरूको त्यो खुसी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसम्मको मात्र हुनपुग्यो ।
आजको
गोरखापत्र लेख्छ- जिल्लामा सर्वदलीय बैठकले सर्वसम्मत रूपमा ‘महुरेगढी गाउँपालिका’ सिफारिस गरेपछि खासगरी बुइँपालीमा छुट्टैखालको उत्साह थियो तर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सर्वसम्मत निर्णय नै उल्ट्याइदिएपछि अहिले उनीहरूको त्यो उत्साह आक्रोशमा परिणत भएको छ ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित महुरेगढी गाउँपालिकाको नाममात्र होइन, भौगोलिक सीमाङ्कन नै नपरेपछि राजधानीमा रहेका उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, नागरिक समाजका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ता ‘हराएको गाउँपालिका पुनस्र्थापित’ गरिदिन आग्रह गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिनुभएको छ । यस्तो छलछामपूर्ण कामले वैधानिकता नपाउने अपेक्षा छ, यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कामले मान्यता पाएमा राज्यप्रति मानिसको भरोसा नै टुट्ने छ –खोटाङ क्षेत्र नं. १ का सांसद पाँचकर्ण राईले भने ।
