चलचित्रसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । यही वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । 

उक्त विधेयकले विसं २०२६ को चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही वैशाख १३ गते सम्पन्न नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ साधारणसभामा चलचित्र विधेयकमार्फत निर्माण हुने नयाँ चलचित्र ऐनले चलचित्रकर्मीलाई समयसापेक्ष अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने बताएका थिए ।

आइतबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भएकाले छिट्टै नयाँ चलचित्र ऐन पाइने विश्वास चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले व्यक्त गरे ।