शिक्षक आन्दोलन २६औं दिनसम्म आइपुग्दा आइतबार कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सडकमै उनीहरूमाथि प्रहरी बल प्रयोग गर्नु र पालिका लगाएर शिक्षकहरूलाई धम्क्याउनु सरकारको कुशासनको अर्को उदाहरण हो ।’

लगत्तै सोमबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी लेखे– ‘शिक्षक साथीहरूलाई एउटै आग्रह छ– खल्तीमा जहिल्यै सलाईको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होसियार हुनुहोस् । आन्दोलन शुरू गर्दाको रापताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरू अधैर्य हुँदै गइरहेका छन् ।’ 

ज्ञवालीले पेशागत मागभन्दा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र सरकार परिवर्तनको माग नै मुख्य एजेन्डा बन्न लागेको दाबी गरेका छन् ।  

सोमबार नै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उप–महासचिव जनार्दन शर्माले संसदमा भनेका छन्, ‘पछिल्ला तीनवटा सरकारले पटक–पटक शिक्षकसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र धोका दिने गर्दा समस्या भएको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका शिक्षकमाथि सरकारले लाठीचार्ज र पानीको फोहोरा हानेर घाइते बनाएकोप्रति भर्त्सना गर्छु ।’

सोमबार नै नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेता शिक्षकको मागमा समर्थन जनाउँदै आन्दोलनकारीसँग मिसिन पुगे । तर, आक्रामक केही शिक्षकहरूले ‘माग नै सम्बोधन गर्ने भए संसदमै बोल, सडकमा आउनुपर्दैन,’ भनेर आक्रोश पोखे । 

नेताहरू आएपछि शिक्षक थप आक्रोशित हुने देखेर नेपाल ‘यो आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ’ भन्दै प्रदर्शनस्थलबाट बाहिरिएका थिए । अघिल्लो दिन शिक्षक आन्दोलनमा झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भनेर प्रहरीले सुरक्षा घेरामै नेपालसहितका नेतालाई बाहिर पठाएको थियो । नेता खनालले त शिक्षकका माग सम्बोधन नगरिए जनआन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिए । 

शेखर र ज्ञवाली दुवै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सक्ने सरकार र सदन दुवैतिर छन् । शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेता हुन् । सरकारदेखि सदनसम्म उनीहरूको बोली बिक्छ । पर्याप्त दबाब बढाएर शिक्षकका जायज माग छिटो सम्बोधन गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन सक्छन् । माधव नेपालको दल नेकपा एसबाटै अम्मबरबहादुर थापा शिक्षा विधेयक अड्किएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिको सभापति छन् । 

विद्यालयका ढोका महिनौं बन्द हुँदा दलहरूमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नेभन्दा कसले बढी जस लिने होडबाजी चलेको छ । राजनीतिकरण गरेर कसले चर्को कुरा गर्ने भन्नेमा प्रायः सबै दलका नेताबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

समस्या समाधानका लागि संसददेखि सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकसँग नेताहरूले  सहजीकरण सक्छन् । तर, समाधान भन्दा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमा नेताहरू तल्लीन छन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उपयुक्त सहजीकरण नगरिदिँदा शिक्षक आन्दोलन थप गिजोलिँदै गएको छ । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २७औं दिनसम्म शिक्षकहरू काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वर सडक खण्डमा दिनहुँ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मुख्यगरी सरकारले २०८० असोज १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । बरु २६औं दिनमा आएर शिक्षक र प्रहरीबीच घम्साघम्सीको स्थिति आएको छ, जसमा परी दर्जनौं शिक्षक र एक पत्रकार घाइते हुन पुगेका छन् । 

भएन प्रभावकारी वार्ता, विधेयकको छैन टुंगो

झण्डै एक महिनाको अवधिमा सरकार र शिक्षकबीच सिरियस वार्ता समेत हुन सकेको छैन । बरु विपक्षीले सत्तालाई र सत्ताले विपक्षीलाई दोषारोपण गर्दा शिक्षक आन्दोलन थप गिजोलिन पुगेको छ । जसले शैक्षिक शत्रको शुरूमै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू ठप्प भएका छन् । तर, सत्तापक्ष र विपक्षीबीच आरोप प्रत्यारोपको शृंखला बढेर गएको छ । सत्तारुढ दलकै नेताले समेत समाधान नभई समस्याकेन्द्रित भएर शिक्षक आन्दोलनलाई थप पेचिलो बनाइदिएका हुन् । 

शिक्षकहरू अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल घोषणा गर्दै आन्दोलनमा होमिए पनि सरकारले जायज माग सम्बोधन गर्ने गरी वार्ताको माहोल बनाइरहेको छैन । बरु आन्दोलन उत्कर्षमै पुगेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । शिक्षकको आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आफ्नै दलबाट शिक्षामन्त्री भएकी भट्टराईसँग ट्युनिङ मिलाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ । 

विद्या हटेको एकदुई दिनमै शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त ल्याइए । उनले वार्ताको प्रक्रिया शुरू गरेका छन् । तर, विषयमा प्रवेश गरेर स्थितिलाई साँघुरो बनाउने प्रयास भएको छैन । वार्ताको टेबलमा राखेर सरकारले यी–यी जायज माग सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने अवस्थासम्म पुगेको छैन । दुई चरण वार्ता गरे पनि विषयमा प्रवेश गर्नेसम्मको स्थिति बन्न सकेको छैन । आन्दोलनकारी शिक्षकले भने शिक्षा विधेयक नलिई नफर्किने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । तर, सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटजस्ता विषयले शिक्षा विधेयक संसदबाट तत्काल पारित हुने स्थितिसमेत बनेको छैन । सभामुख देवराज घिमिरेले नै बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि शिक्षक थप भड्किएका थिए । शिक्षकका केही माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय मात्रै गर्न सक्छ । यसका लागि पैसाको समेत जरुरत पर्दैन । तर, सरकारले यी कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न नचाहेको भन्दै आलोचना खेपेको छ ।

एमालेकै सांसद सूर्य थापाले सोमबार संसद्मा शिक्षामन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘शिक्षकहरूले संयमतापूर्वक आन्दोलनका कार्यक्रम राखेर सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ,’ थापाले भने, ‘यसैले शिक्षा विधेयकमा उपसमितिमा अहिलेसम्म सहमति जुटेका विषय, मिल्न बाँकी कुरामा शिक्षामन्त्रीले सदनमा आएर बोल्नुपर्छ । सरकार र सदन गम्भीर छ भन्ने बोध गराउने हाम्रो दायित्व हो ।’

कांग्रेस र एमालेका आ–आफ्नै दाउ

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख साझेदार र सबैभन्दा ठूलो दल हो । तर, शिक्षक आन्दोलित हुन थालेदेखि नै कांग्रेसले पनि शिक्षकका जायज मागका सम्बन्धमा प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गरेको छैन । शुरूमै सभापति शेरबाहदुर देउवाले शिक्षकका प्रतिनिधिसभासँग वार्ता गरे । तर, समस्या समाधानका कुनै पनि विषय साँघुरिएन । शिक्षकले आन्दोलन गरेको दोस्रो दिन नै देउवाले आफ्नै निवासमा शिक्षकका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेका थिए । तर, सो वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, सचेतक सुशीला थिङ, सांसद जीवन परियारसहितका नेता मात्रै सहभागी थिए । अरु सिनियर र प्रभावशालीलाई समावेश गराइएको थिएन ।

त्यसपछि कांग्रेसले फेरि शिक्षकसँग शीर्ष नेता बसेर वार्ता गरेन । बरु महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले छलफल गरे । सरकार सञ्चालन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य भए पनि महामन्त्री थापा नै सरकारमाथि खनिन थालेका छन् । शिक्षकका मागप्रति सरकार सिरियस नभएको थापाले हरेक सार्वजनिक मञ्चमार्फत बोलिरहेका छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले समेत पनि संवाद गरे । तर, कुनै टुंगो लागेन । फेरि कांग्रेसले शिक्षकको मागको विषयमा समन्वय गर्ने जिम्मा पार्टीको शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई दियो । तर, समाधान निकाल्ने प्रयत्न भएन । 

शिक्षक आन्दोलन जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आ–आफ्ना संघ–संगठनलाई फिर्ता गराउन प्रस्ताव गरे पनि देउवाले नमानेको नेताहरू बताउँछन् । ओलीले जायज माग शिक्षा विधेयक पारित गर्दा सम्बोधन गर्ने भन्दै शिक्षक संगठनलाई आफूले फिर्ता पठाउने र शिक्षक संघका शिक्षकलाई फिर्ता पठाउने वातावरण बनाउन देउवासमक्ष आग्रह गरेका थिए । तर देउवाले ओलीको प्रस्ताव नमानेको स्रोतको दाबी छ । 

अलगअलग संगठनमा आबद्ध भए पनि शिक्षकहरू शिक्षक महासंघको एउटै छातामुनि गोलबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिसहितका विषयमा एमाले र कांग्रेसबीच प्रस्ट सहमति भइसकेको छैन । यसैले शिक्षकको माग देखाएर सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिको रूपमा कांग्रेसले प्रयोग गरेको दाबी नेताहरू गर्छन् । 

कांग्रेस नेताहरूले शिक्षकका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेर केही वर्षमा टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । 

यता सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भने शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नै नसक्ने निचोडमा छ । अघिल्लोपटक पनि शिक्षकको दबाबमा पर्याप्त छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउँदा समस्या आएको एमालेको दाबी छ । 

‘प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठूलो विरोधाभास थियो । नेकपा ( एमाले) का सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्मअनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो, तर सरकार सुन्न तयारै भएन ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो– सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर । तर, साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ !’

त्यस्तै, संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, शिक्षकले जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनदेखि वृत्ति विकासमा मनोमानी गरेको भन्दै यो अधिकार हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संविधानले नै गरेको व्यवस्था सहजै हटाउन नमिल्ने एमालेको तर्क छ । १८ प्रकारका शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लाँदा विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुने डर एमालेले देखाइरहेको छ । 

जसरी पनि गिजोल्ने दाउ हेर्दै माओवादी

२०६४ पछि एकाधबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सधैँ सत्ताको वरिपरि नै छ । कि नेतृत्व गर्ने, कि सरकारमा सहभागी हुनेमा माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई जितेको छ ।

तर, कांग्रेस र एमाले नै मिलेपछि माओवादी यतिखेर सत्ताबाहिर छ । यसैले दिनदिनै सत्ता समीकरण टुट्ने दाबी गरेको माओवादीले शिक्षक आन्दोलनलाई थप उराल्ने र यसलाई चरम राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । अब कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीले आफूहरूले सहयोग गरेर जाने खुला घोषणा गरिसकेको छ । व्यवस्थाविरोधीले दबाब बढाएका बेला माओवादीले कांग्रेस–एमालेको समीकरण टुटाउने र सत्तामा जाने दाउ हेरिरहेको छ ।