०५ साउन २०८३, मंगलबार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको गम्भीर आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सोमबार सभापति ऋषिकेश पोखरेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तर, नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यटन मन्त्री, सचिव र अन्य उच्चपदस्थहरूलाई कारबाही सिफारिस नगरेर प्रतिवेदनले ठूला माछालाई जोगाउने संकेत दिएको पाइएपछि यो प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले थप छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले निर्णयकर्तालाई पनि छानबिनको घेरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस प्रकरणमा आर्थिक मात्रै नभएर प्राविधिक रूपमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
