जनमत पार्टीसँग एकता घोषणाका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी पुगेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणले तरंग ल्याएको छ ।

उनी कुन मुद्दामा पक्राउ परे भनेर चासो भइरहँदा उनलाई थुनामा पठाउन भनेर सर्वोच्चले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । 

पत्रमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रिगल ढकाल ‘योगराज’ समेतको मुद्दाको फैसलाको समेत नजिर प्रस्तुत गरेको छ । 

त्यसकै आधारमा हाललाई चौधरीलाई कैदमा राख्न भनिएको छ । राष्ट्रपतिबाट ढकालले आममाफी पाएपछि भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसलाको व्याख्या गरेपछि ढकाल पुनः थुनामा गएका थिए । 

पत्रमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रुर अपराध गरेकाले चौधरीलाई २० वर्ष कैद ठहर भएकोमा पूर्णपाठ पनि नआई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइनु अपराधको राजनीतीकरण भनिएको छ । 

आममाफीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २०८० जेठ १६ गते टीकापुर घटनाका मृतक पीडित प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले उत्प्रेषणको मुद्दा दिएकी थिइन् । उक्त उत्प्रेषणको मुद्दा अदालतको पूर्ण वा संवैधानिक इजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र आदेशमा फैसलाद्वारा कारबाही हुने र कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी जारी हुने नै हुँदा तत्काल रेशमलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्न सर्वोच्चको पत्रमा भनिएको छ ।

यद्यपि, यो पत्रका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक छानबिन गर्ने जनाएको छ । उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो ।

पत्रपछि रेशमलाई प्रहरीले कारागार कार्यालय डिल्लीबजार लगिएको छ । 

२०७२  भदौ ७ गते टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद पाएका नाउपाका संरक्षक चौधरीले २०८० जेठ १५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए ।