०२ साउन २०८३, शनिबार
सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यसअघिकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा नियुक्त गर्न मिल्ने गरी जारी गरिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो ।
अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
