कोशी प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले माग गरेमा जग्गा उपलब्ध गराउने अध्यादेश ल्याएको छ । बिहीबारदेखि विराटनगरमा हुने प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

मंगलबार साँझ जारी भएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत् सरकारले ९ वटा कानून संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन सफल पार्न र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ९ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको हो । प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ को दफा ३३ संशोधन गर्दै सरकारले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरिद गर्न नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । 

‘यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानून बमोजिम आफैंले खरिद गर्नुपर्नेछ । तर, तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् त्यस्तो अनुरोध प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र प्रदेश सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्रदेश कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचनासमेत बनाउन सकेको छैन । आफ्नै संरचना बनाउन जग्गा माग्दै सूचना जारी गरेको प्रदेश सरकारले अहिले भने लगानी कर्तालाई जग्गा लिजमा दिनेगरी कानुन संशोधन गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ गर्ने भएको छ । यसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटीलगायत क्षेत्रहरू छन् । 

लगानी सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत देशका लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र देशका प्रतिष्ठित लगानीकर्ताको सहभागिता हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न ६ वटा विषयगत छलफल हुनेछ । 

कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावनालगायत विषयमा छलफल हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । 

लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जन बढी परियोजनामा भने सम्झौता (एमओयू) नै हुने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कोइरालाले दाबी गरे । सरकारले शुरू गरेर असफल भएका परियोजनादेखि निजी क्षेत्रले हात हालेर असफल भएका परियोजना पनि छन् । कतिपय भने निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइसकेका आयोजना पनि सरकारले लगानी सम्मेलनको परियोजना भन्दै राखेको छ ।

परियोजनामा विराटनगरमा ४ अर्बभन्दा बढी लगानीको बहुतल्ले व्यवसायिक भवन पनि राखिएको छ । ६२ करोड लागत रहेको सोलुखुम्बुको आमाडाब्लाङ मिनी हाइड्रो परियोजना पनि प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङ हुने भएको छ । 

यस्तै १६० करोड लगानीमा सुनसरीको बर्जुमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । सोलुखुम्बुकै मेन्जो खोला हाइड्रो पावर निर्माण परियोजना पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण सम्पन्न भइसकेको छ । 

पर्यटन सम्बन्धी १५ वटा परियोजना प्राधिकरणले सोकेसिङमा राखेको छ । मोरङको बुढीगंगामा १७.१४ करोड  बुढीगंगा पार्क बनाउनेगरी सरकारले परियोजना सोकेसमा राखेको छ । मोरङको बेलबारीमा रहेको बेतना सिमसार परियोजनामा २४ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनामा संखुवासभाको खाँदबारीदेखि नुमसम्मको पैदल मार्ग निर्माणलाई पनि राखिएको छ । जसको लागत २३ करोड रहेको छ । 

इलाम चुलाचुलीमा शिव ओरेक मिलन पोखरी चुलाचुली प्रोजेक्ट पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । सोहेनाग्लाङ, फाल्गुनन्द पाँचथर १० करोड, स्टार लेभल रिसोर्ट र पार्क, लिम्चुङबुङ उदयपुर एक सय करोड, २५ अर्ब लगानीको कन्काई–इलाम–सन्दकपुर पोडवे ताप्लेजुङका लागि पनि परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, विराटनगरमा रहेको विराट राजाको दरबारका लागि २५ करोड, राजा ताल पर्यटन परियोजना धनकुटाको लागि ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । 
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर पनि लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङ परियोजनाको रुपमा राखिएको छ । जसको लागत २ अर्ब रहेको छ । 

हालसम्म प्रदेश सरकारले उक्त परियोजनामा ३५ करोडबढी लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, सुनसरीमा २५ करोडको वाटर पार्क, ९४ करोड लगानीको अनुमान गरिएको मोरङको बेतानी सिमसार पर्यटन परियोजना पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । 

रासा ताल पर्यटन परियोजना सुनसरी तथा ४२ करोड लगानी अनुमान गरिएको बर्जु ताल पर्यटन पूर्वाधार, सुनसरी पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार परियोजनामा ५ अर्बको लगानीमा सोलुखुम्बुको चौंरीखर्क छेदिङ्मा केबलकार, ४० करोड लगानीमा सोलुखुम्बुकै चौंरीखर्क नाम्चे रज्जुमार्ग परियोजना पनि सोकेसिङमा छ । 

इलाममा कन्याम मोनोरेल परियोजना, १ अर्ब लगानीमा बुद्धपार्क चित्रे गुम्बा केबलकार परियोजना, डेढ अर्ब लगानीमा कन्याम अन्तु केबलकार परियोजना, खोटाङमा मुर्कुची–लिम्चुङबुङ–हलेसी पोडवे परियोजनामा १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । ५ सय करोड लगानीमा मोरङमा कोशी पोडवे परियोजना, २ करोडको लगानीमा विराटनगर सार्वजनिक यातायात परियोजना, १ अर्ब ७५ अर्ब लगानीमा एक्सिस ५ स्टार होटल विराटनगर, ४ अर्ब भन्दा बढी लगानीमा विराटनगर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन, २० करोड लगानीमा धनकुटाको भेडेटारमा बहुउद्देश्यीय भवन, मोरङमा ९ करोड लगानीमा विज्ञान केन्द्र बनाउने तथा एक अर्ब ७५ करोड लगानीमा होटल एसियाटिक, विराटनगरलगायतको परियोजना सोकेसिङमा राखिएको छ । 

मोरङमा २२ करोड लगानीमा कोशी प्रदेशको डिजिटलाइजेशन परियोजना र सुनसरीमा २५ करोड लगानीमा डाटा सेन्टर बनाउने योजना राखिएका छन् । कृषितर्फ अलैंची उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग पाँचथर फिदिमका लागि २० करोड, इलाममा १८ करोड लगानीमा छुर्पि कारखाना, धनकुटामा ६४ करोड लगानीमा एभोकाडो खेती, प्रशोधन उद्योग, अनुसन्धान केन्द्र र कृषि पर्यटन, धनकुटामै २७ करोड लगानीमा किवी खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन, सुनसरीमा १९ करोडको लगानीमा बेसार उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र परियोजनाको रूपमा राखिएको छ । 

यस्तै, इलाममा ३३ करोड लगानीमा डेरी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, धनकुटामा २७ करोडको लगानीमा सुन्तलाजात फल खेती, प्रशोधन उद्योग र कृषि पर्यटन, इलाममा २२ करोडको लगानीमा देउमाई कफी फार्मलाई पनि परियोजनामा राखिएको छ । 

उद्योग क्षेत्रमा सुनसरीमा १० करोडको लगानीमा बहुपक्षीय शीत भण्डारण, ३ अर्ब लगानीमा मोरङमा विद्युतीय सवारी कारखाना, सोलुखुम्बुमा १ अर्बमा कोदोको रक्सी परियोजना, १ अर्ब २७ करोडमा इथानोल प्रशोधन प्लान्ट उदयपुर, ३२ अर्बको लगानीमा सुनसरीमा हरित हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल परियोजना स्थापना गर्न सकिने भन्दै परियोजना सोकेसिङमा राखिएको छ । 

उदयपुर क्लिंकर परियोजनाका लागि ३२ अर्ब, सुनसरीमा कृषि प्रशोधन केन्द्रका लागि १४ करोड ७५ लाख, मोरङमा जडीबुटी प्रशोधन परियोजनाका लागि एक अर्ब १६ करोड र काँकडभिट्टा बसपार्क परियोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजना पनि समावेश छ । 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रस्तुत २ वटा परियोजनामा एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना, मेचीनगरका लागि ५० करोड र एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन परियोजना, दुहबी सुनसरीका लागि १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजना पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । 

विवादित गोकुलमदेखि अलपत्र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर पनि सोकेसमा 
प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा फेल भएका सरकारी परियोजनादेखि विवादमा परेका निजी परियोजनासम्म सोकेसमा राखेको पाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले नै महत्व दिएर शुरू गरेको ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ र विवादमा परेको गोकुलम रिसोर्टसम्मका परियोजना सूचीमा छन् । कोशी प्रदेश सरकारले झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको प्रदेश गौरवको आयोजना ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ अलपत्र अवस्थामा छ । अहिले त्यसबाट हात झिकेर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीसहित सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

२०७७ सालदेखि निर्माणाधीन  आयोजनालाई प्रदेश सरकारले धेरै महत्वका साथ प्रचारप्रसार गर्दै सुरु गरेको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका बेला उनकै जोड बलमा यो योजना अगाडि सारिएको थियो । 

सुनसरी र मोरङको सिमानामा बग्ने बुढी खोलाकै जग्गा ओगटेर संरचना बनाइएको विवादमा परेको गोकुलम रिसोर्ट पनि प्रदेश सरकारको लगानी परियोजना सूचीमा छ । गोकुलम रिसोर्टका सञ्चालक रमेश कार्की हुन् । उनी स्थानीयलाई ठगी गरेर फरार छन् । 

गोकुलमले दुई वर्षदेखि स्थानीय तहलाई कर पनि तिरेको छैन । ‘वडा कार्यालयमा दुई वर्षदेखि गोकुलम रिसोर्टले कर तिरेको छैन,’ सुन्दरहरैंचा ४ का वडा अध्यक्ष कैलाश बस्नेतले भने, ‘वडामा भूमिसम्बन्धी (मालपोत) कर तिर्नुपर्छ । पालिकालाई व्यवसायिक कर र नवीकरण कर पनि तिर्नुपर्छ, त्यो कर समेत उनले तिरेका छैनन् ।’

विराटचोकमा रहेको कार्की ज्वेलर्स सञ्चालक रहेका कार्कीले धेरै व्यक्तिको पैसा लिएर नतिरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ । उजुरीपछि उनी फरार रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ । ‘केही ऋणीहरूको पैसा नतिरेको भन्ने उजुरी परेको छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हामी यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ 

महँगो ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर उनले केही स्थानीयको पैसा लिएको र पछि नतिरेपछि उनीहरूले उजुरी गरेका हुन् । स्थानीयलाई ठगी गरेर फरार भएका कार्कीको निजी परियोजना कसरी लगानी सम्मेलनको आयोजनमा समेटियो भनेर स्थानीयले आश्चार्य व्यक्त गरेका छन् ।

गोकुलम्ले बुढी खोलाबाट फुटेर आएको भंगालोलाई थुनेर पोखरी बनाएको छ । खोलाको जग्गा ओगटेको नगरपालिका बन्नुभन्दा पहिले नै संरचना बनाएको भन्दै स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण मात्रै गराएको छ । नक्सापास छैन । ५ हजार ६४०.६६ वर्गफुट क्षेत्रफलमा विभिन्न चरणमा निर्माण गरिएको संरचना रहेको गोकुलममा स्वीमिङ पुल, कार्यालय, सभाहललगायत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् ।गोकुलम रिसोर्ट पनि सोकेसिङमा राखिएको छ । जसको लगानी २५ करोड रहेको छ ।

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिएर मात्र निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. सरोज कोइरालाले बताए । डुबेका लगानीकर्ताको पनि संरक्षण गर्ने सरकारी नीति भएकोले गोकुलमलाई परियोजनामा राखेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।