नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक श्वेतपत्र जारी गर्दै प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अवस्था प्रष्ट पारेको छ । प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पद सम्हालेका हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।

श्वेतपत्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा प्राधिकरणले हासिल गरेको भनिएको आर्थिक प्रगतिमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएको छ ।

श्वेतपत्रले प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा गम्भीर त्रुटिहरू, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी र बक्यौता रकमको अनिश्चितताको खुलासा गरेको छ ।

श्वेतपत्रमा घिसिङको नेतृत्वमा प्राधिकरणले कृत्रिम नाफा देखाएको उल्लेख छ भने तत्कालको आर्थिक संकट टार्न प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था: नाफाको भ्रम

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा४६अर्ब४७करोड रुपैयाँ संचित नाफा र चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म९अर्ब४८ करोड नाफा भएको दाबी गरेको  छ । 

घिसिङले प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा पुर्‍याएको भन्दै व्यापक प्रशंसा बटुलेका थिए । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो नाफा वास्तविक नभएको खुलासा गरेको छ ।

श्वेतपत्रमा महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, प्राधिकरणले ७ अर्ब १९ करोड खर्चलाई लेखांकन नगरेको, ४ अर्ब ७२ करोड आम्दानी बढी देखाएको र २९ करोड ९१ लाख लेखांकन गरिएको छैन ।

आयकर ऐनअनुसार ह्रासकट्टी गर्दा प्राधिकरण हालसम्म ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

यी त्रुटिहरूलाई समायोजन गर्न र वास्तविक आर्थिक अवस्था पत्ता लगाउन ड्यु डिलिजियन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीए) गर्नुपर्ने शाक्यले जनाएका छन् ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी

श्वेतपत्रमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै प्राधिकरणको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

६ खर्ब ४४ अर्बको सम्पत्तिमध्ये २ खर्ब ३५ अर्ब स्थिर सम्पत्ति र २ खर्ब २० अर्ब निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन् ।

तर, लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको, सम्पत्तिको रेकर्ड प्रचलित मापदण्डअनुसार नराखिएको र ३७ करोड १६ लाख कम रकम लेखांकन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

२१ सय ७९ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा प्राधिकरणको नाममा नभएको, २४ दशमलव १२ अर्बको सम्पत्ति आधारबिना पुँजीकरण गरिएको र डेढ अर्बको निर्माणाधीन सम्पत्ति पत्ता नलागेको जस्ता गम्भीर समस्याहरू रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

तरलता संकट र १० अर्ब ऋणको आवश्यकता

श्वेतपत्रले प्राधिकरणको गम्भीर तरलता संकटलाई पनि उजागर गरेको छ । श्वेतापत्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ठेक्का भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ६१ करोड बाँकी रहेको तर प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा जम्मा १० अर्ब १० करोड मात्र मौज्दात छ ।

यो रकममध्ये ३ अर्ब ६८ करोड मुद्दती खातामा, ३ अर्ब ९५ करोड धरौटी खातामा र २ अर्ब ४७ करोड दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडामा छ । बाँकी भुक्तानीका लागि जगेडा नभएकोले प्राधिकरणले तत्काल १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको शाक्यले जनाएका छन् ।

बक्यौता रकमको अनिश्चितता

प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड छ, जसमध्ये डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको २३ अर्ब ४४ करोड समावेश छ ।

यी बक्यौतामध्ये पहिलो र तेस्रो खण्डका रकम अदालतमा विचाराधीन छन्, र प्राविधिक प्रमाण जुटाउन बाँकी रहेको शाक्यको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्रलगायतका शीर्षकमा १४ अर्ब १० करोड शोध भर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकले यी बक्यौता रकमको प्राप्ति अनिश्चित रहेको र आयमा समावेश गर्नु गलत भएको औंल्याएको छ ।

यस्तो अनिश्चित बक्यौतालाई आयमा समावेश गरेर प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई कृत्रिम रूपमा बलियो देखाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।