बिहीबार भक्तपुर मोडर्न इङ्ग्लिस स्कूलमा  वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोली पुग्यो । विभागको बजार अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र स्कूललाई केही कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देश दियो । 

भोलिपल्ट शुक्रबार विभागको टोली ललितपुर महानगरपालिका-२३ स्थित जेम्स स्कूलमा पुग्यो । र, जेम्स स्कूललाई पनि विभागले तीन दिनभित्र केही कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । 

सोही दिन विभागको टोली ललितपुर महानगरपालिका-१५ स्थित प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कूलमा पुग्यो । प्रिमियर स्कूललाई पनि केही कागजातसहित तीन दिनभित्र  विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो ।

आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित युरो स्कूल र टोखास्थित मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कूलमा विभागको टोली पुग्यो । आइतबार पनि दुवै स्कूलहरूलाई केही विवरणसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । 

निजी विद्यालयहरूले सेवा सुविधाका नाममा मासिक १/२ हजार रूपैयाँदेखि ६०/७० हजार रूपैयाँसम्म लिइरहेको पाइन्छ । साथै, निजी विद्यालयहरूमा धरौटी समेत राख्ने प्रचलन रहेको छ । जहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि एक लाख रूपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । 

सेवा सुविधाका शीर्षकमा कक्षा १ मै मासिक २०/३० हजारसम्म लिने विद्यालयहरू पनि नेपालमै रहेका छन् । तर, कुनै पनि निजी विद्यालयहरूमा सेवा शुल्क नाममा लिइएको रकम कानून बमोजिम छ कि छैन भनेर कुनै पनि निकायबाट हेरिएको छैन । 

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले शुल्क दर निर्धारण गर्ने, शुल्क दर अनुमोदन तथा स्वीकृत गरेर अभिभावक शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले मापदण्ड बमोजिम प्रस्ताव गरेको शुल्क यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । 

यसका साथै निर्देशिकाले विद्यालयहरूले लिने शुल्कका मापदण्ड नै दिएको छ । तर, निर्देशिका बमोजिम विद्यालयहरूले शुल्क लिएको छ कि छैन भनेर विभागले अनुगमन शुरू गरेको छ । 

सोही अनुरूप विभागले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक, भर्ना र मासिक शुल्कको ढाँचा, विद्यालय दर्ता, कर चुक्ता, नवीकरण, अद्यावधिक र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेको छ । विभागले कुनै पनि विद्यालयले लिइरहेको शुल्कको आधार खोजेको बताएको छ । अर्थात् विभागले विद्यालयहरूले लिइरहेको शुल्क कानून बमोजिम लिइएको छ कि छैन अनुगमन गरिरहेको छ । 

विभागले गत बिहीबार अर्थात् वैशाख २५ गते विद्यालयमा अनुगमन शुरू गरेको छ । हालसम्म ५ वटा विद्यालयलाई विवरणसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । आइतबारसम्म भक्तपुरस्थित मोडर्न इङ्ग्लिस स्कूलले केही विवरणसहित उपस्थित भएको विभागका निर्देशक जगदिश आर्चायले बताए । उनका अनुसार प्राप्त भएको विवरण विभागले जाँचबुझ गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने छ ।

करोडौं/अरबौं विद्यालयमा लगानी गरे पनि लगानीको भारी विद्यार्थीको शुल्कमा जोड्न नमिल्ने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन् । अनेकौं सेवा सुविधा र रङ्गीचङ्गी संरचना देखाएर विद्यार्थीमाथि अचाक्ली शुल्क लिनेहरू सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले कसैलाई बढी शुल्क लियौं, लिन पाइँदैन भनेको छैनौं । केबल कानून बमोजिम शुल्क लिएको छ कि छैन त्यो हेर्न लागेको हौं । अन्धकारमा बसेर जति पनि शुल्क लिन पाइँदैन’, दाहालले भने, ‘शुल्क लिएको कानूनी आधार चाहिन्छ । यदि भेटिएन भने, बनाउन लगाउँछौं । मानेनन् भने, कारबाही पनि गर्छौं ।’

उदाहरण युरो स्कूलले विभागमा पेस गरेको शुल्कको ढाँचा हेरौं । युरो स्कूलमा भर्ना हुनका लागि धरौटी नै ३० हजार रूपैयाँ राख्नुपर्छ । कन्फर्मेशन  शुल्क मात्रै ६० हजार, वार्षिक शुल्क ५ हजार ६८० र १९ हजार ३२० रूपैयाँ राखेको देखिन्छ । 

यसका साथै वार्षिक आईबी शीर्षकमा १७ हजार ५००, ट्युसनमा २ हजार ८४० र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३४ हजार २६० रूपैयाँ तोकिएको छ । यो केवल कक्षा एकमा पढ्ने विद्यार्थीलाई लिइने शुल्कको ढाँचा हो ।