नेपालले पछिल्लो ३ दशकमा आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको निष्कर्ष एक सरकारी प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०४७ पछिको आर्थिक-सामाजिक विकासको अवस्था प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरण, आय, उपभोग असमानतामा सुधार, मध्यम वर्गको विस्तार, भौतिक पूर्वाधार विकास, मानव विकास, कृषि यान्त्रीकरण, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आधारभूत सुविधामा पहुँच र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा प्राप्त उपलब्धिलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति

पछिल्ला तीन दशकमा चरम गरिबीको दरमा उल्लेखनीय कमी आएको दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ, जुन आर्थिक विकासको प्रमुख सूचक हो । २०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबीको दर ४२ प्रतिशत रहेकोमा २०६१ सालमा ३१ प्रतिशत, २०६८ सालमा २५ प्रतिशत र २०८० सालमा २० प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगत ३० वर्षमा गरिबीको दर प्रति वर्ष औसत १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो प्रगतिले नेपालको आर्थिक नीति, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र बजारमुखी सुधारहरूको प्रभावकारिता दर्शाउँछ ।

‘२०५२ सालमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच गरिबीको दूरी २१ प्रतिशत थियो, जुन २०६१ मा २५ प्रतिशत, २०६८ मा ११ प्रतिशत र २०८० मा ७ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि, प्रशासनिक संरचनामा भएको परिवर्तन (जस्तै, शहरीकरणको वृद्धि र गाउँपालिकाहरूको शहरीकरण)ले यी तथ्यांकको प्रत्यक्ष तुलनालाई जटिल बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तथापि, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक असमानता उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा गरिबीको दरमा कमी आए पनि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च छ ।

त्यसैगरी, २०८० सालको  गरिबी मापनमा ७२ वटा उपभोग्य वस्तुहरू समावेश गरिएको छ, जसले खाद्य, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा उपभोगको स्तरमा भएको वृद्धिलाई झल्काउँछ ।

आय र उपभोग असमानतामा सुधार

नेपालमा आय र उपभोग असमानतामा भएको सुधारले सामाजिक समानता र समावेशितातर्फको यात्रालाई संकेत गर्छ ।

‘२०५२ सालमा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत परिवारको आय गरिब १० प्रतिशतभन्दा २१ गुणा बढी थियो । यो अनुपात क्रमशः २०६१ सालमा  १८ गुणा, २०६८ सालमा १० गुणा र २०८० सालमा ६ गुणा मात्र रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपभोगको दृष्टिकोणले पनि धनी र गरिबबीचको दूरी घटेको छ ।

राष्ट्रिय जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणहरूले आय र उपभोग दुवैमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम भएको देखाएका छन् ।

यो सुधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रगतिशील कर नीति र रोजगारीका अवसरहरूमा भएको वृद्धिको परिणाम हो ।

आय असमानताको मापन गर्ने जिनी गुणांक २०५२ सालमा ०.४१ रहेकोमा २०८० सालमा ०.३२ मा झरेको छ । यो सुधारले नेपालको अर्थतन्त्र समावेशी बन्दै गएको संकेत गर्छ ।

यद्यपि, क्षेत्रीय र लैंगिक आधारमा असमानता कायम छ । विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूमा आय र उपभोगको असमानता अझै चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

मध्यम वर्गको विस्तार

राष्ट्रिय आयमा मध्यम वर्गको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जुन आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक प्रगतिको महत्त्वपूर्ण सूचक हो ।

‘२०५२ सालमा आय वर्गका ४० देखि ९० प्रतिशत परिवारको राष्ट्रिय आयमा ५० प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन २०८० मा ५६ प्रतिशत पुगेको छ ।  धनी १० प्रतिशतको राष्ट्रिय आयमा हिस्सा २०५२ सालमा ३२ प्रतिशत थियो, २०८० मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय आयमा गरिब (१० प्रतिशत)को हिस्सा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुगेको छ । यो परिवर्तनले मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्रस्ट पार्छ ।

मध्यम वर्गको वृद्धिले उपभोग, बचत र लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यो वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमा लगानी बढाएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

त्यसैगरी, शहरीकरण र रेमिट्यान्सले मध्यम वर्गको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा मध्यम वर्गको वृद्धि अपेक्षाकृत कम छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा क्रान्तिकारी प्रगति

नेपालको सडक सञ्जालमा भएको विस्तारले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गति दिएको छ । २०४३ सालमा जम्मा १ हजार किलोमिटर सडक रहेकोमा २०८१ सालमा यो १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ, जुन ११० गुणा वृद्धि हो ।

२०४३ सालमा २ हजार ५ सय नागरिकमा १ किलोमिटर सडक थियो, जुन २०८० सालमा ३ सय नागरिकमा १ किलोमिटर पुगेको छ । ‘यो अवधिमा जनसंख्या २ करोडबाट ३ करोड पुगेको छ । २०५२ सालमा २५ प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडक पाउँथे, जुन २०८० सालमा ८० प्रतिशत पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सबै ७७ जिल्ला सदरमुकाम र ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । टनेल (जस्तै, नागढुंगा), फ्लाइओभर (काठमाडौं) र आधुनिक पुलहरू (जस्तै, कोशी र गण्डकी) को निर्माणले सडक पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सडक विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रमा बजार पहुँच, कृषि उत्पादनको ढुवानी र पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

हवाई पूर्वाधारमा भएको प्रगतिले नेपालको विश्वसँगको सम्पर्कलाई बलियो बनाएको छ । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् ।

‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग, टर्मिनल र प्रविधि स्तरोन्नति भएको छ । २०४८ सालमा निजी क्षेत्रको हवाई सेवा शून्य थियो, तर २०८० सालमा ९ वटा हवाई सेवा कम्पनी र एक दर्जन हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालनमा छन्,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘३० भन्दा बढी आन्तरिक विमानस्थलका धावनमार्ग पक्की भएका छन्, जसले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई पहुँच विस्तार गरेको छ ।’

त्यसैगरी, सञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रगतिले नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ ।

‘२०४० सालमा ३ हजार नागरिकमा १ टेलिफोन थियो, अहिले प्रत्येक नागरिकसँग औसत १.२ टेलिफोन छ । इन्टरनेटको पहुँच शून्यबाट ६५ प्रतिशत नागरिकमा विस्तार भएको छ । फोरजी  र फाइबर अप्टिक नेटवर्कको विस्तारले इन्टरनेटको गति र गुणस्तरमा सुधार भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, ई-कमर्स र डिजिटल भुक्तानीको वृद्धिले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मानव विकासमा उल्लेखनीय सुधार

नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा भएको प्रगतिले देशको सामाजिक विकासलाई झल्काउँछ ।

२०४८ सालमा ०.४० रहेको  एचडीआई २०८० सालमा ०.६० पुगेको छ, जुन मध्यमस्तरीय मानव विकासको सूचक हो ।

‘साक्षरता दर २०४८ सालमा ४० प्रतिशतबाट २०८० सालमा ७६ प्रतिशत पुगेको छ । प्राथमिक शिक्षामा शतप्रतिशत भर्ना दर र माध्यमिक शिक्षामा ८० प्रतिशत भर्ना दर हासिल भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

औसत आयु २०४८ सालमा ५५ वर्षबाट २०८० सालमा ७१ वर्ष पुगेको छ । शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १०० बाट २८ मा र मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख ५०० बाट १८० मा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय २०४८ सालमा १८० अमेरिकी डलरबाट २०८० मा १ हजार ४ सय  डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७९ सालमा नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक ०.०८५ थियो, जुन दक्षिण एसियाली औसत ०.०९४ भन्दा राम्रो हो । ‘यो सूचकांकले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरका विभिन्न आयामहरू समेट्छ । नेपालको एचडीआई श्रीलंका र माल्दिभ्सभन्दा कम भए पनि भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानको तुलनामा सन्तोषजनक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्र: यान्त्रीकरण र उत्पादन वृद्धि

कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण र उत्पादनमा भएको प्रगतिले खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याएको छ ।

‘२०४८ सालमा १ प्रतिशत परिवारले ट्रयाक्टर प्रयोग गर्थे, जुन २०८० मा ४० प्रतिशत पुगेको छ । थ्रेसर प्रयोग गर्ने परिवार ३ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशत पुगेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

धान उत्पादन ३३ लाख मेट्रिक टनबाट ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । मकै, गहुँ र तरकारी उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । ३० वर्षमा वन क्षेत्र ५० प्रतिशतले विस्तार भएको छ, तर दिगो उपयोग र व्यवस्थापनमा कमी छ । कृषि व्यावसायिक बने पनि औद्योगिकीकरणको कमी, सिँचाइको अभाव र बजार पहुँचको समस्याले उत्पादनको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।

उद्योग क्षेत्र: परम्परागतबाट आधुनिकतातर्फ

नेपालको उद्योग क्षेत्र परम्परागतबाट आधुनिक प्रविधितर्फ संक्रमणमा छ । चुरोट, चिनी, कागज र जुटजस्ता पुराना उद्योगहरू बन्द भएका छन् । तर, खाद्य प्रशोधन, औषधि, सिमेन्ट, सूचना प्रविधि, कपडा, जुत्ता र विद्युतीय सामानका नयाँ उद्योगहरू विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र , कर छुट र एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गरेको छ । तर, ऊर्जा संकट, श्रम सम्बन्ध र बजार प्रतिस्पर्धाले उद्योग क्षेत्रको पूर्ण सम्भावनालाई सीमित गरेको छ ।

सेवा क्षेत्र: आर्थिक विकासको आधार

साहसिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनमा भएको वृद्धिले सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा क्रान्ति आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३० हजार नाघेको छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आधारभूत सुविधामा लगभग पूर्ण पहुँच

२०५२ सालमा २५ प्रतिशतले आधा घण्टाको दूरीमा पक्की सडक पाउँथे, जुन २०८० सालमा ८० प्रतिशत पुगेको छ । ‘२०५२ सालमा २६ प्रतिशतले सहकारी सेवा पाउँथे, जुन २०८० मा ८३ प्रतिशत पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आधारभूत विद्यालय (१ सय प्रतिशत ), स्वास्थ्य संस्था (१ सय प्रतिशत ), निजी क्लिनिक (१ सय प्रतिशत ) र बिजुली (९९ प्रतिशत) मा पहुँच लगभग पूर्ण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा: समावेशी विकासको आधार

२०५१ सालबाट दिने गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि  गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, २०५४ सालदेखि दिने गरिएको अपांगता भत्ता पनि अपांगताको प्रकारअनुसार ३ हजारदेखि ६ हजार रूपैयाँसम्म गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, २०६१ सालदेखि दिने गरिएको सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत प्रसूति खर्च र मातृत्व स्वास्थ्यमा सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०६६ सालदेखि बाल संरक्षण अनुदानअन्तर्गत आर्थिक रूपले कमजोर परिवारका बालबालिकालाई सहयोग प्रदान गरिँदै आएको र २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ७० लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘त्यसैगरी, २०७६ सालदेखि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाखभन्दा बढी घर निर्माण भएका, २०७६ सालदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १५ लाख श्रमिक समेटिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन :