२४ जेठ २०८३, आइतबार
देशका ४१८ वटा स्थानीय तहले पछिल्लो ३ वर्षमा परामर्श सेवामै डेढ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यी विषय उल्लेख गरिएको छ ।
‘विगत ३ वर्षमा ४१८ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य तथा अन्य परामर्श सेवा लिई रू. १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवा खरिदमा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
‘परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अभिलेख नराखेको र यसरी तयार भएकामध्ये १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजार रूपैयाँका ४४८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसमेत गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
