सवारीसाधनमा डिजिटल ट्रयाकिङ र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सरकारद्वारा शुरू गरिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस योजनामा करोडौं खर्चिएर पनि अपेक्षित नतिजा नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यसहित एक सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसअनुसार हालसम्म ५ लाख ९२ हजार ८०९ थान नम्बर प्लेट छपाइ भई सरकारको तर्फबाट ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

तर, तीमध्ये प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट जम्मा ६३ हजार २८९ थान मात्र वितरण गरिएको देखिन्छ, जुन कूल लक्ष्यको ३ प्रतिशत भन्दा कम हो ।

२०७८ साल कात्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०७९ साल कात्तिक २८ देखि सबै सरकारी सवारीसाधनमा समेत यो नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो ।

तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नीति बनाए अनुसार यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याएको छ ।