२३ असार २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भएर जफत हुनुपर्ने सम्पत्ति अझै पनि ३६ जना प्रतिवादीहरूले निर्वाध प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, विभिन्न जिल्लाका ३६ प्रतिवादीका मूल्य नखुलेका जग्गा, ६५ लाख रूपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर र सोमा बढे बढाएको रकमसमेत, १७ बैंकमा रहेको ५१ लाख ६५ हजार नगद मौज्दात र ब्याजसमेतको सम्पत्ति अदालतले जफत गर्न आदेश दिएतापनि हालसम्म प्रतिवादीहरूले नै प्रयोग गरिरहेको महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘ऐनको व्यवस्थाबमोजिम उक्त सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री वा सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ’, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
