स्थानीय तहले शर्तविपरीत खर्च गरेको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । 

बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूले खर्च नभएको र शर्तविपरीत खर्च गरेको कूल २० करोड ७८ लाख ६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको हो ।

स्थानीय तहहरूमा संघ तथा प्रदेशको समानीकरणको अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदानको अंश बढ्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार २०८०/८१ मा ७ स्थानीय तहले खर्च नभई बचत रहेको १ करोड १६ लाख ५६ हजार, लेखापरीक्षणबाट देखिएको ३६ स्थानीय तहले शर्तविपरीत खर्च गरेको ५ करोड ३ लाख ९३ हजार र साझेदारी अंश नपुग भएको ६२ स्थानीय तहको १४ करोड ५७ लाख ५७ हजारसमेत २० करोड ७८ लाख ६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको हो ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये लेखापरीक्षणबाट देखिएको शर्तविपरीत ९९ स्थानीय तहले खर्च गरेको २३ करोड २८ लाख २६ हजार र साझेदारी अंश नपुग भएको ७३ स्थानीय तहको १६ करोड २८ लाख ५२ हजारसमेत ३९ करोड ५६ लाख ७८ हजार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको छ ।