वित्तीय अनुशासनमा नेपाल अझै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी निकायको बेरुजू ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल बेरुजू ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता कुमार राईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आव २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरुजू थपिएको छ । ६१ औं प्रतिवेदनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजू कायम भएको थियो ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।

'सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु,' राष्ट्रपति पौडेलले भने ।​

रकमान्तरमा बेथिति

आव २०८०/०८१ मा २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कूल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकोमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख (१४.६४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ ।

२०८१ को असार महिनामा २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र असार अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उप–शीर्षकमा रकम थपघट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा उक्त वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रूपैयाँ (कूल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शुरू बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बजेट कायम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रूपैयाँ राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।​

स्थानीय तहमा बेरुजुको थुप्रो,मनलाग्दी सुविधा

स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत पदाधिकारीको अतिरिक्त सुविधामा १४ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, यातायात खर्च र इन्धनलगायतमा स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको हो ।

प्रदेश सभाले जारी गरेका कानूनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक सुविधा मात्र पाउने व्यवस्था छ । तर, १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीलाई ऐनमा नरहेको चाडपर्व खर्चबापत १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।

त्यसैगरी, २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधाका नाममा १ करोड २८ लाख ३५ हजार खर्च गरेका छन् ।

७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चबापत ऐनभन्दा बढी ५ करोड ७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बढी तिरेका छन् ।

विविध शीर्षकमा १६ स्थानीय तहले १ करोड ४५ लाख ६८ हजार खर्च गरेका छन् भने ७३ स्थानीय तहले भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत नियमले नपाउने सुविधा शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।

आव २०८०/०८१ मा ७५३ स्थानीय तहको ११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख फर्स्यौट भए पनि अझै २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेरुजुमध्ये ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख असुल गर्नुपर्ने, १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख नियमित गर्नुपर्ने र २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।

यसै वर्ष लेखापरीक्षणको प्रभावमा परेर ४९६ स्थानीय तहबाट ५३ करोड ९१ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ४९२ तहबाट ४७ करोड २१ लाख गरी १ अर्ब १ करोड १२ लाख असुल भएको छ ।

यसका अतिरिक्त, विगत वर्षहरूको बेरुजु फर्स्यौट गर्दा ५२८ स्थानीय तहबाट ७६ करोड ३१ लाख असुल गरिएको छ । यसरी, चालु आवमा मात्र स्थानीय तहतर्फ कुल १ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ असुली भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।​

खरिद ऐन सुधारका लागि ८ बुँदे सुझाव

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थालाई समाधान गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुँदागत रूपमा ८ वटा सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मूल्य यथार्थता कायम गर्न ऐन संशोधनदेखि कर्मचारी जिम्मेवारीसम्मका सुझाव दिएको हो ।

‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ विधिबाट हुने खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक, सम्झौता र कार्यतालिका अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा वस्तुनिष्ठता र तथ्यमा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको सुझाव छ ।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्राएर सोझै खरिद गर्ने र अनुमानयोग्य काममा यथार्थ लागत अनुमान नगरी भेरिएसनको बहानामा थप काम गराउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिबाट जटिल प्रविधि तथा उपकरणको निर्माण कार्य र सामग्री खरिद गराइएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै समितिमार्फत हुने खरिदमा जनसहभागिताको अंश समितिबाट नै सुनिश्चित गराउनुपर्ने र सो सुनिश्चित नभई भुक्तानी दिइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकले भन्सार विन्दुमा घोषणा गरिएको मूल्यलाई आधार मानेर महसुल, कर, ढुवानी, लगानी आयजस्ता खर्च जोडी मालसामान खरिद गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा नगरी वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता गर्नुपर्ने सेवा खरिदमा खरिदकै बेला त्यसको स्पष्ट जानकारी राखी प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

प्रोप्राइटरी सामान खरिद गर्दा चाहिने मुख्य र सहायक सामग्रीको परिमाण, मूल्य र अवधिसमेत स्पष्ट गरी लागत अनुमान तयार गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा महालेखा परीक्षकको जोड रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग तथा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।​

परामर्श सेवामा ठूलो खर्च

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा परामर्श सेवामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायतका १० मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाले परामर्श सेवामा उक्त रकम खर्च गरेका हुन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि विभिन्न कार्यालयले परामर्श सेवाअन्तर्गत उक्त आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार रूपैयाँ (१ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो) भुक्तानी गरेका छन् ।​

म्याद ३०० प्रतिशत थप्दा पनि सकिएन काम

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४ अर्ब ४४ करोड १० लाख ३३ हजार रूपैयाँ सम्झौता रकमका ४१६ योजना आंशिक भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखिएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका यी योजनाले ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छाडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेश्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका व्यवस्था छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम शुरू नगर्ने, कामको प्रगति नगर्ने र बीचमा कार्य छाड्ने गरेका कारण अधुरा ठेक्काको संख्या, समयावधि र लागत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रचलित कानून र खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ ।​

राजदूत फिर्ता हुँदा अतिरिक्त भार

कार्यकाल नसकिँदै १३ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूत फिर्ता हुँदा सरकारले झन्डै २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बेहोर्नु परेको छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८९(क) अनुसार राजदूतको पदस्थापन अवधि चार वर्षको हुने प्रावधान छ । तर, उक्त अवधि पूरा नहुँदै विभिन्न मुलुकबाट राजदूतहरू फिर्ता गरिएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, १३ जना राजदूतलाई समयागावै फिर्ता गरिँदा सरकारी कोषबाट तलब बापत १ करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकट बापत १ करोड २४ लाख ४३ हजार, र ढुवानी खर्चमा ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ गरी कुल २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ ।

राजदूतको कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता गरिनुले राज्यको अनावश्यक वित्तीय दायित्व बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले यस्ता फिर्ता प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड तोकी भविष्यमा दोहोरिन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै, योग्यताका आधारमा दीर्घकालीन योजनासहित राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने पनि उसले औंल्याएको छ ।​

नयाँ शहर आयोजनाको कछुवा गतिको प्रगति

मुलुकभर आधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त ५२ नयाँ शहर विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी ‘नयाँ शहर आयोजना’ले एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म केही सडक सुधारबाहेक योजनाले ठोस भौतिक स्वरूप लिन नसकेको हो ।

२०६७/६८ सालदेखि शुरू भएको यो योजना मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर-दक्षिण कोरिडोर, हुलाकी मार्ग र तराई-मधेश क्षेत्रमा पर्ने गरी ५२ स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो । यो योजनामा ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म जम्मा १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी मात्र जग्गा प्राप्ति भएको छ । १८९ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ भने ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर कालोपत्रे र ५१ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म जम्मा ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

महालेखाले शुरूमा तय भएका नयाँ शहरहरूको काम पूरा नहुँदै थप नयाँ आयोजना शुरू गरिनु योजनाको असफलताको एक प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।

एकैसाथ थुप्रै स्थानमा आयोजना थालिए पनि त्यसको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा बजेट अभावले गर्दा विकासको गति अत्यन्त सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन । महालेखाले परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन र स्रोत सुनिश्चित गरेर निर्धारित म्यादभित्र योजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।​

सहुलियत कर्जामा बेथिति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

‘ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८१ सालको असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेका छन् ।

यस अवधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २ अर्ब ५० करोडको ब्याज अनुदान वितरण गरिएको छ । हालसम्म कुल २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख बराबरको ब्याज अनुदान सरकारले प्रदान गरिसकेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो ठूलो परिमाणमा कर्जा र अनुदान वितरण हुँदासमेत बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तृत विवरण अद्यावधिक नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

सहुलियत ऋण लिनेहरू, अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू तथा कर्जाको उपयोगबारे कुनै ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

२०८१ असार मसान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण ऋणको बक्यौता रकम १ खर्ब २६ अर्ब ८२ लाख पुगेको छ । तर कर्जा प्रवाह, असुली तथा अनुदानको प्रभावकारिता बारे सरकारी निकाय स्वयं अनभिज्ञ देखिएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानलगायतका विवरणहरू स्पष्ट रूपमा तयार पारेका छैनन् । पारदर्शी ढंगले विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगार, कृषिमा लगानी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको आलोचना हुँदै आएको छ ।

वनको साढे एक अर्ब सरकारले पाएन

वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि लिएका १२ संस्थाले १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छैनन् । 

वन विकास कोष वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिएमा सोबापत प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरी नियमानुसार खर्च गर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म कोषमा २ अर्ब ३४ करोड २२ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ । 

‘आव २०८०/०८१ मा भोगाधिकार दिएका ३४ संस्थासमेत हालसम्म ६२८ संस्थालाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएकोमा काठमाडौं-तराई (मधेश) द्रुतमार्ग लगायत ३ सडक आयोजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत ५० शय्याको आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल लगायत १२ संस्थाबाट १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

वन नियमावली, २०७९ को नियम ४ मा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च वन विभागले तोकेबमोजिम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी, नियम ९५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानूनबमोजिम सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सोबापत रकम बुझाउन निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । 

‘वन ऐन, २०७६ लागू हुनुपूर्व ४९७ आयोजनालाई १८ हजार ८७९ हेक्टर तथा तत्पश्चात् १३१ आयोजनालाई २ हजार ३७८ हेक्टरसमेत यो वर्षसम्म ६२८ आयोजनालाई २१ हजार २५७ हेक्टर जग्गा ७ देखि ४० वर्षको लागि उपयोग गर्न लिजमा दिएको छ। सोको अनुगमन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।