कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय पहिचान र व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई गम्भीर चुनौती दिन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बुधबार विराटनगरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखले आ-आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समस्याबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । 

प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको समीक्षा गर्न गृहमन्त्री लेखक नेतृत्वमा नेपाली सेनाका रथी निर्मल कुमार थापा, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हतुराज थापासहितको टोली मंगलबार राति नै विराटनगर आइपुगेको थियो । 

बुधबार बिहान ९ बजे गृहमन्त्री लेखकले बैठकको उद्घाटन गरेसँगै १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पालैपालो १०–१० मिनेट समय लिएर आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । 

‘हामीले इलामबाट शुरू गरेर उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, पाँचथर, भोजपुर, मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु र संखुवासभाका सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्‍यौं’, बैठकमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार बैठकमा पहिचान र धार्मिक मुद्दा, सीमावर्ती अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन र कारोबार, आत्महत्याका बढ्दो घटना र बैंकिङ कसुरजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीहरूले पहिचान र धार्मिक मुद्दाले प्रदेशमा गम्भीर सुरक्षा चुनौती सिर्जना गरेको बताए । 

‘पहिचानका कुरा कोशी प्रदेशमा गहिरिँदै गएको छ । ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणको विषय पनि पहिचानसँगै जोडिएको छ । यस्ता मुद्दाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ र यसलाई राज्यले दूरगामी सोचका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरूका गतिविधिले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावको पनि विश्लेषण गरिएको छ। 

‘पछिल्लो समय साम्प्रदायिक विषय बढ्दै गएका छन् । धार्मिक र पहिचानका नाममा विभाजन सिर्जना गर्ने प्रयास भएकाले यसबाट सुरक्षा खतरा (थ्रेट) बढेको छ,’ उनले थपे । 

बैठकमा पहिचान र धार्मिक मुद्दाका अतिरिक्त तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा बढ्दै गएको सीमावर्ती अपराधका घटनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो । 

बैठकबाट कोशी प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न थप प्रभावकारी रणनीति तयार पारिने भएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले विशेषगरी पहिचान र धार्मिक विभाजनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, सीमावर्ती अपराध र लागूऔषध नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।