काठमाडौँ, १७ मङ्सिर- निर्वाचित भएको ६ महिना बित्दा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिीधले सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनबमोजिम स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण हुने व्यवस्था छ।

सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाबारे प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनको ढाँचा भने तयार पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मापदण्ड बनाएको हो। संविधानअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र सभाको भए पनि केन्द्रीय सरकारले सहयोगस्वरूप कानुनको ढाँचा तयार पारेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए।  आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको तलब

राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक : १ लाख ५० हजार ४५० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक : १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको तलब

संघीय ऐनबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन। हाल सरकारले तोकेबमोजिम नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले तलब पाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक : ७७ हजार २७५ रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक : ५८ हजार ७५० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

सभामुख, उपसभामुख र सांसदको तलब

संविधानअनुसार यसअघिको व्यवस्थापिका–संसद्ले संघीय संसद्का सभामुख, उपसभामुखलगायत सांसदहरूको पारिश्रमिक ऐनमा व्यवस्था गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष : मासिक ६७ हजार ३२० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

उपसभामुख र उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक : ६० हजार ९७० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

संघीय संसद्का सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक : ५५ हजार २३० रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक

प्रदेश प्रमुखको मासिक पारिश्रमिक : ६४ हजार रुपैयाँ (सेवासुविधाबाहेक)