२४ जेठ २०८३, आइतबार
अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष कोशी प्रदेशको बेरुजू प्रतिशत घटेको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजू २.५० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ४.८२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर घटेर १.६९ कायम भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बेरुजूमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रहेको छ ।
नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार, पेस्की बाँकी १० करोड ३६ लाख ४९९ हजार रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको रकम २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रहेको छ भने प्रमाण कागजात पेस नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजारमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ फर्स्यौट भएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ४ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ९४ हजार बेरुजुमा यस वर्षको बेरुजु रकम थप गर्दा प्रदेशको जम्मा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजू अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनको पालना गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले अहिलेको बेरुजू घट्न सक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महानिर्देशक बालकृष्ण थापाले बताए ।
कोशी प्रदेशको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रालयको ३.९२ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य ७ मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजू १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
यस्तै लेखापरीक्षणको क्रममा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूले १ करोड २७ लाख २४ हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ८३ लाख २६ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा २२ करोड १२ लाख ४८ हजारसमेत गरी २४ करोड २२ लाख ९८ हजार असुल भएको छ ।
यो वर्ष थप भएको असुल गर्न बाँकी ९ करोड ८८ लाख २१ हजारमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४ करोड ७३ लाख ३२ हजार (४७.९० प्रतिशत) र बाँकी मन्त्रालय तथा निकायको ५ करोड १४ लाख ८९ हजार (५२.१० प्रतिशत) देखिएको छ ।
यस्तै गत वर्षको म्याद नाघेको पेस्की ३ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ६८ हजार रहेकोमा यस वर्ष ४ करोड ९५ लाख ४९ हजार फर्छ्यौट भएको तथा यस वर्ष थप भएको १० करोड २८ लाख ९९ हजार समेत गरी पेस्की रकम ३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख १८ हजार बाँकी रहेको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेशका दुई मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न भन्दै बेरुजु फर्छ्यौट अभियान कार्यक्रममा सुरु गरेका छन् । भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो अभियान थालेका हुन् । दुबै मन्त्रालयको मन्त्री भने भुपेन्द्र राई छन् । मन्त्रालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँगको सहकार्यमा अभियान थालेका हो ।
कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजूलाई यसअघि नै उल्लेख्य घटाएको थियो । साना सान कुरामा परिवर्तन गर्न नसक्दा बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महानिर्देशक बालकृष्ण थापाको बताए ।
राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले ध्यान नदिँदा व्यवस्थामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेकाले सुशासनमा ध्यान दिएको मन्त्री राईको भनाइ रहेको छ । राईले संघीयतापछि विकास अघि बढे पनि सुशासन गर्न नसकिएको पनि बताए । राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैप्रति नागरिकको दृष्टिकोण राम्रा नभएकाले सुशासनसहितको विकास चाहिएको उनले बताए । बेरुजु नघटाउने आफू मातहतका कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा सरुवा नदिने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा भौतिक पूर्वदार विकास मन्त्रालय र मातहतका अन्य १२ वटा कार्यालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजू रकम ३६ करोड ५१ लाख ७४ हजार ९४० रुपैयाँ थियो । सो मध्ये १८ करोड ६० लाख ९ हजार ७१७ रुपैयाँ बेरुजू असुल भइसकेको छ । यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई उल्लेख्य घटाएको थियो । ३९ करोड ४७ लाख ९४ हजार ७९६ रुपैयाँ बेरुजू नियमित गर्नुपर्नेमा १३ करोड ८५ लाख २३ हजार ९६८ रुपैयाँ नियमित गरिसकेको छ ।
