अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समान अवसरको प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालका प्रमुख तीन दलका भ्रातृ संगठनले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेकपा एमालेको राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रको अपाङ्गता संगठन नेपालले आइतबार साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

साझा धारणामा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अधिकारी र अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष टीकाराम पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तीन दलका भ्रातृ संगठनबीच भएको छलफलपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितका लागि साझा धारणा बनाइएको हो ।

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भ समेट्दै उनीहरूले सरकारले व्यक्तिगत सहयोगी सेवाका लागि गरेको सम्झौतालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी सम्बोधन गर्न पाँच सवालहरू लागू गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।

सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहायक सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत सहज र निःशुल्क उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा-सुविधा स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्न नियमावलीको दफा ९ अनुसारको 'सामुदायिक सहायता सेवा'सम्बन्धी कार्यविधि बनाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि शुरू गरिनु पर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको स्थापना गरिनु पर्ने साझा धारणामा उल्लेख छ ।

तनहुँका पूर्ण अशक्त दीपक भण्डारीले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सुनिश्चित गर्न २०८० चैत ६ देखि काठमाडौंको शान्तिवाटिकामा अनशन शुरू गरेका थिए । तीन संगठनले आन्दोलनको सन्दर्भमा सरकारलाई दबाव दिँदै मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यविधि तयार गरी सेवा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उक्त सहमतिपछि भण्डारीको अनशन तोडिएको भएता पनि अहिलेसम्म पनि पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सम्झौताअनुसार कुनै पनि राहत महसुस गर्न नपाएको उनीहरूको दाबी छ । 'हामी प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ संघ/संगठनहरूले यस विषयको गाम्भीर्यतालाइ मनन् गर्दै, अपांगताको सवालमा उठाउनु पर्ने मुद्दाहरूमा एकमत हुँदै, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षाका लागि दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले व्यक्तिगत सहयोगी सेवाका लागि गरिएको सम्झौतालाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरी सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौं,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साझा धारणा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष चम्लागाईंले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका पक्षमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।