१२ साउन २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा उनीहरूविरुद्ध ५ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।
केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि, पुतलीसडक, काठमाडौं र उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अकवर हुसेनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आईएफबी नम्बर एनआईटीसी/जी/एनसीबी-६-०७५/०७६, सप्लाई, डेलिभरी एन्ड इन्स्टलेसन एन्ड कमिसिओनिङ अफ आरईएससी एन्ड एचसीआई सर्भिस् खरिद सन्देहपूर्ण रहेको, खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरुको प्राविधिक विवरण अनलाइनमा प्राप्त विवरणसँग मिल्न गएकोमा यसरी खरिद गरिएका मुख्य उपकरणको मूल्य अनलाइन श्रोतमा प्राप्त हालको मूल्यसूचीभन्दा बढी भएको पाइएको भन्ने ब्यहोराको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान र छानबिन अघि बढाएको थियो ।
यो प्रयोजनका लागि केन्द्रले २६ करोड २९ लाख ५३ हजार ३३५ रूपैयाँ ३३ पैसा लागत अनुमान तयार गरी पेस भएको बोलपत्रमा म्याक्स इन्टरनेशनलले २०७६ असार ४ गते उक्त केन्द्रमा पेस गरेको बिल नम्बर ६१२४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिहंदरबार, काठमाडौंबाट ट्रेनिङ एन्ड वानटाइम इन्स्टलेसन एन्ड कन्फिगरेसन एत जीआईडीसी एन्ड डीआरसी शीर्षकको भ्याट बाहेक २ करोड ६५ लाख र थ्री एयर्स वारेन्टी विथ अनसाइट सपोर्ट शीर्षकको भ्याट बाहेक ३ करोड १४ लाख रकम म्याक्स इन्टरनेशनललाई भुक्तानी भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
मिलेमतोमा स्वार्थ बाझिने गरी प्रशिक्षण, जडान र सेटअपको लागत अनुमान तयार गरेको, सम्झौता बमोजिमको वारेन्टीको काम नै नभएको अवस्थामा समेत काम भएको भनी रकम भुक्तानी दिए/लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
उनीहरूले आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्याउने बदनियतले ५ करोड ७९ लाख बराबरको रकम बढी भुक्तानी लिई दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिएकाले आरोपपत्र दाय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् आरोपपत्र :
