वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका विभिन्न निजी विद्यालयमा हालै गरेको अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन)ले आपत्ति जनाएको छ।

आज महासचिव प्रताप थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संस्थापक गीता क्षेत्री राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति गरिने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका अधिकार तथा नीति–निर्देशनको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

'नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा ५१ मा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमुखी र जनमुखी बनाई सक्षम, नैतिक र राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।​

नेशनल प्याब्सनले हालसम्म निजी विद्यालयहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बताउँदै विभागबाट गरिएको ‘अनुगमन शैली’को अनुगमनले निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएको महसुस गराएको जनाएको छ।

विभाग कुन विषयको नियमन गरिरहेको हो भन्नेबारे स्पष्ट सूचना तथा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्ड सरह लिएर गरिएको कारबाहीप्रति पनि गहिरो आपत्ति जनाइएको छ। 'साइन बोर्ड शैक्षिक संस्थाको अनिवार्य परिचय हो, जसलाई होर्डिङ बोर्डका रूपमा नियमन गर्नु अनुचित छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संघले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डका मापदण्डअनुसार शिक्षण गरिरहेको, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथा शिक्षक–कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखी शुल्क संरचना निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा विभागलाई शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता, कानुनी जटिलता र निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई मनन गर्दै समन्वयात्मक र सहयोगी शैलीमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई कानून, नीति नियम र विधिविधानको पालना गर्दै व्यवस्थित शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा क्रियाशील रहन आह्वान पनि गरिएको छ।