
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जति गम्भीर अहिलेको सरकार नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
भीमसेनथापा गाउँपालिका खाञ्चोकस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मभन्दा बढी कसैलाई छैन भन्ने मेरो दाबी छ । त्यसैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक मैले बोलाएँ ।’
संविधानले तोकेको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
‘संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता सुदृढ गर्न कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायतका विषयमा आफ्नो सरकारले लिएका पहलहरूबारे जानकारी गराउँदै ती कानूनी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले बुढीगण्डकी आयोजनाजस्तो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अपेक्षाअनुसार अगाडि नबढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आयोजनालाई सहमतिमा आधारित रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘म प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेँ, फेरिपनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ’, प्रचण्डले भने ।