१६ असार २०८३, मंगलबार

विभेद अन्त्य गर्न सरकार र दलहरूलाई दलित संघर्ष समितिको चेतावनी

जेठ १५, २०८२
काठमाडौं
विभेद अन्त्य गर्न सरकार र दलहरूलाई दलित संघर्ष समितिको चेतावनी

संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । १८औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै समितिले विगत सात दशकको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउन र दलित समुदायमाथि भइरहेका विभेद अन्त्य गर्न सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई अझ जिम्मेवार र प्रतिबद्ध बन्न आह्वान गरेको हो । 

२०६५ जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा भएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र क्रान्तिमा ज्यान उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ । त्यस्तै, संघर्षमा घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता योद्धाहरूको योगदानको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू सही ढंगले सम्बोधन हुन नसक्दा शासनमा पात्रमात्र फेरिए, तर सोच, शैली र संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन नआएकाले सबैभन्दा बढी उत्पीडन र विभेद दलित समुदायले झेल्नुपरेको छ ।’

विज्ञप्तिमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकताको झ्यालबाट नयाँ नेपाल निर्माणको सम्भावना देखिए पनि दलित समुदायमा व्याप्त आर्थिक, मानवीय र सामाजिक गरिबीको उचित समाधान नभएको उल्लेख छ । 

त्यसैले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दलित समुदायमाथि हुने गरिबी र विभेदका पक्षलाई सशक्त ढंगले सम्बोधन गर्न सम्पूर्ण पक्षहरूलाई इमान्दार भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भैरहेका आक्रमणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय एकजुट हुन जरुरी छ ।’

विज्ञप्ति संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध १२ वटा दलित संगठनका प्रमुखहरूको तर्फबाट जारी गरिएको छ ।
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्