१९ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ योजना अघि सारेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र एकीकरण गरिने उल्लेख गरे ।
उनले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरे । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न विशेष कोष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न र सहकारी क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्न यी कदम चालिएका छन्, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
