गत साता भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा विदेश जानेहरूबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिनकै ५० लाख रुपैयाँसम्म खल्तीमा हालेको गम्भीर आरोप केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत लाग्यो ।

गम्भीर प्रश्न उठेपछि यस विषयमा प्रतिनिधिसभामै प्रस्ट पार्न लेखकले जेठ १३ गतेको समय मागे । तर, विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलले सामाजिक सञ्जालभन्दा एक कदमअगाडि बढेर गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाए । राजीनामा दिनुपर्ने र गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरे ।

एकातिर सामाजिक सञ्जालको आक्रोश, अर्कातिर भिजिट भिसा प्रकरणमा उजुरी, प्रमाण, अनुसन्धान केही नहुँदै विपक्षीले गरेको राजनीतिकरणको हर्कतको लेखक शिकार भए । प्रश्न उठेकै विषयमा संसद्मा बोल्न नपाएपछि लेखकले बाध्य भएर बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि षडयन्त्रमूलक ढंगबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको बताए । 

‘मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन । छानबिन भएकै छैन । मेरो संलग्नता छैन । हुने कारण पनि छैन,’ लेखकले भनेका थिए, ‘यो असत्य हो । बेठीक हो । मेरा विरुद्धमा नियोजित, षड्यन्त्रमूलक ढंगले राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाइयो ।’

लेखकले यत्तिमात्रै भनेनन्, आफ्नो मन्त्रालयभन्दा धेरै शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिनको निष्कर्ष पर्खिन आग्रह गरे । भिजिट भिसा दुरुपयोग भएको विषयमा अख्तियारले अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव तीर्थराज भट्टराई र सचिवालयका केही कर्मचारीलाई जेठ ७ गते पक्राउ गरेको थियो । 

शक्तिशाली संवैधानिक निकायले पक्राउको भोलिपल्टै भट्टराईलाई छाडेर उनले प्रयोग गरेका मोबाइल फोन, ल्यापटपसहितका डिभाइसलाई विधि विज्ञान प्रयोगशालामामा परीक्षण डीएफएलका लागि पठायो । अख्तियारले एक दिन राखेर भट्टराईलाई छाडे पनि छानबिन गरिरहेको छ । 

गृहमन्त्री त के प्रधानमन्त्रीलाई समेत गिरफ्तार गर्न सक्ने शक्तिशाली अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको लेखकले प्रस्टै बताएका छन्, जसको मतलब हुन्छ, भिजिट भिसाको दुरुपयोग प्रकरणमा आफूविरुद्ध उजुरी, प्रमाण र अनुसन्धान अगाडि बढ्ने स्थिति आए सबै सहयोग गर्छु । 

गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी वा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान भए आफू नैतिकरूपले जवाफदेही हुनेको उनको आशय देखिन्छ । अन्यथा अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष मान्न बाध्य हुने र पर्खिनुपर्ने उनको भनाइको निचोड थियो । 

‘अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ । के–के कुराले अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ, म तयार छु । पहिले नै त दोषी भनेर दोषारोपण गर्दै गए राम्रो हुँदैन,’ लेखकले पत्रकार सम्मेलनको बिट मार्दै भनेका थिए, ‘अनुसन्धानको निष्कर्ष नै समग्र कुराको जवाफ हो । यो पर्खिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ । गर्दै नगरेको कुरा तैँले गरेको होस् भन्ने कुराले हामीलाई कहीँ पुर्‍याँदैन ।’ 

यो प्रकरण आएयता लेखकको सवालमा सामाजिक सञ्जालमा बनाइएको भाष्य अर्कै छ । एकैदिन ५० लाखसम्म उठाइयो, एउटै व्यक्तिबाट ३० देखि ५० हजार र युरोपसहितका देश जानेसँग त ३ लाख रुपैयाँसम्म उठाइयो भन्ने विषयले सामाजिक सञ्जाल अझै तातेको छ ।

तर, कसैले पनि काट्न नसक्ने गरी गृहमन्त्रीको संलग्नताको तथ्य ल्याउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म यसरी चर्चा भएको पैसाको तथ्य कतैबाट आएको छैन । यो आरोपबारे सार्वजनिक तथ्य, उजुरी, प्रमाण केही पनि कसैले खुलाएका छैनन् । लेखकमाथि सामाजिक सञ्जालको आक्रोश एकातिर छ । अर्कातिर सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेको तुलना नै नहुने प्रकरणसँग जोडेर विपक्षीले यो विषयलाई झन् धेरै उरालेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई रवि लामिछानेसँगको नजीरबाट लेखकको विषयलाई जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘रविसँग लेखकलाई जोड्न खोज्ने विपक्षी हुन् । तर, यी दुईको तथ्य मिल्दैन । रवि सहकारी प्रकरणमा आफैं संलग्न भएको विषय हो,’ भट्टराईले भने, ‘लेखकको हकमा विभागीय मन्त्रीको संलग्नताभन्दा मातहतको कर्मचारीको विषय हो । यसैले फरक तथ्य भएकाले फरक ढंगले विश्लेषण गरिनुपर्छ ।’

भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता तथ्यले स्थापित नभएको उनी बताउँछन् । बरु राजनीतिक दलमा आग्रह र पूर्वाग्रहको राजनीति देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘तथ्य जुटेपछि मात्रै गृहमन्त्रीमाथि नैतिक, कानूनी प्रश्न उठछ् । भविष्यमा के होला, अहिले भन्ने कुरा हुँदैन । कुनै तथ्य बाहिर नआएकाले आजको दिनसम्म नैतिक र कानूनी दुवै प्रश्न उठेको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक दलको आग्रह र पूर्वाग्रह एउटा पाटो होला, प्रतिपक्षीले राजनीतिमा यस्तो गर्छन् । कानूनको दृष्टिकोणले आजका दिनसम्म गृहमन्त्रीमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न देखिँदैन । संलग्नता पनि देखिँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानिबनको दायरामा ल्याउन सक्ने शक्तिशाली अख्तियारले गरिरहेको छानिबनका कारण पनि गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न नसक्ने र नैतिक प्रश्न नभएको उनको भनाइ छ । 

लेखकले संसद्मा जवाफ दिन समय मागेकै दिन माओवादी केन्द्रका उप–महासचिव वर्षमान पुनले गृहमन्त्री मातहत नै अनुसन्धान भएको भन्दै गलत तथ्य दिएका थिए । 

‘हामी आरोपित गर्न चाहँदैनौं, तर अनुसन्धन गर्ने निकाय गृहमन्त्री मातहत छन् । यसैले छानबिनमा सहयोग गर्नका लागि राजीनामा दिनुस् । अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुस्,’ पुनले भनेका थिए, ‘उहाँको संलग्नता छ भनेर दाबी गरिरहका छैनौं, आरोपित गरिरहेका छैनौं, तर नैतिकताको प्रश्न उठेका बेला निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाइदिनुस् भनेका हौं ।’

पुनले गृहमन्त्रीमातहत अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गलत तथ्य दिएका थिए, किनकि यो प्रकरणमा गृहभन्दा धेरै माथिको शक्तिशाली अख्तियारले मात्रै छानबिन गरेको हो । प्रहरीले कुनै अनुसन्धान गरेको छैन । विपक्षी र पुनसहितको दाबीलाई कानूनी पृष्ठभूमि भएका माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले पनि काटेका छन् । 

‘अख्तियारले पत्र काट्ने, गृहमन्त्रीलाई छानबिनमा बोलाउने, अनुसन्धानका लागि पत्र काट्ने काम नगरेसम्म गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन,’ बिडारी भन्छन्, ‘हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै हेर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग सरकार र देशलाई अस्थिरतामा लैजाने, संविधानको दुरुपयोग गर्ने खेल हो ।’

माओवादीभित्रै पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने गरी प्रस्तुत हुन नहुने मत रहेको नेताहरू बताउँछन् । पहिलो दिन विपक्षीले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदद्वय प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ विरोधका लागि उठेनन् । यी दुवै सांसद गृहमन्त्रीमाथि विनाप्रमाण राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न नहुने पक्षमा छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला तथ्यमै प्रवेश नगरी नेतामाथि राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालबाट तेजोबोध गर्ने प्रयास अराजकता निम्त्याउने खेल भएको बताउँछन् । 

‘उजुरी र तथ्य प्रमाणका विषयमा प्रवेश नगर्ने तर मन्त्री र नेतामाथि राजनीतिक तह तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर तेजोबोध गर्ने, नेता र मन्त्रीको चरित्रहत्या गर्नेदेखि राजनीति नै समाप्त गर्न खोज्ने अभ्यास आपत्तिजनक छ,’ बर्तौलाले भने, ‘तथ्य र प्रमाण पुगे सरकारले जोगाउँदैन भन्ने नजीर कांग्रेसका बहावलाला सांसद अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएको र निलम्बनमा परेको घटनाले पुष्टि गर्छ । तर, किटानी जाहेरी कतैबाट परेको छैन । तँ दोषी होस् भनेर प्रतिपक्षले राजनीति गर्नु पूर्वाग्रह र अनुचित हर्कत हो ।’

लेखक स्वयंले यस प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिएकाले सामाजिक सञ्जालमा दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको उनी बताउँछन् । कुनै उजुरी र छानबिनको प्रारम्भिक प्रक्रिया पनि शुरू नहुँदै गृहमन्त्रीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको भनाइ छ । 

सरकार र पार्टीलाई अप्ठ्यारो परे राजीनामा नै दिन समेत तयार रहेको लेखकले कांग्रेस बैठकमा बताएका थिए । तर, गृह मातहतको कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदा प्रश्नै नउठेका लेखकलाई राजीनामा नदिन कांग्रेस नेतृत्वले सुझाएको थियो । एमालेको सचिवालय बैठकले पनि कुनै उजुरी, तथ्य र प्रमाणविना गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेको थियो । 

कर्मचारीको बदमासीमा मन्त्री समाउने हो भने कुनै पनि मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे बताउँछन् । 

‘रवि लामिछानेमाथि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सीआईबीदेखि प्रहरीसम्मले छानबिन गरेपछि नैतिक प्रश्न उठेको हो । उनीमाथि सहकारी ठगीका तथ्य, प्रमाण, उजुरीको सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले अख्तियारले यो प्रकरणमा गृहमन्त्रालय मातहतको कर्मचारीमाथि छानबिन गरेको । यति शक्तिशाली निकायले प्रमाण पुर्‍याए बेग्लै, अन्यथा गृहमन्त्रीले छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न ।’

उपसभामुखको इस्यु बल्झिने

माओवादी र रास्वपाले गृहमन्त्रीले मानव तस्करी गरेकोसम्मका आरोप लगाएका छन् । तर, यस्तो प्रत्यक्ष आरोप उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि छ ।

अघिल्लो वर्षको साउनमा रानाले अमेरिका जान भिसा अन्तर्वार्ताका लागि समय मिलाइदिन भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । 

अहिले लेखकमाथि आरोप लगाइए पनि सरकारी लेटरहेड नै दुरुपयोग गरेर असम्बन्धित व्यक्तिका लागि दूतावासलाई पत्र लेख्ने उपसभामुखको काम मानव तस्करी भएको आरोप कांग्रेस–एमालेको छ । गृहमन्त्रीलाई तथ्य र प्रमाणविना दुःख दिइएको भन्दै कांग्रेस–एमालेभित्र उपसभामुखको गम्भीर प्रकरणलाई पनि उठाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । 

‘गतवर्ष नै उपसभामुखविरुद्धको गम्भीर इस्यु अगाडि बढाउने तयारी भए पनि रोकिएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तथ्य र प्रमाण पुगेको कुरामा हामीले केही दिन अघिमात्रै बहावलाला सांसदलाई अख्तियारले तानेको कुरालाई सहजै लिएका छौं । उपसभामुखमाथि तथ्य भएर पनि छानबिन भएन । गृहमन्त्रीलाई विनाप्रमाण राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालबाट लखेट्नु राजनीतिक षड्यन्त्र हो ।’