चार वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक शहर’ बनाउने घोषणा गरे ।

‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दै देउखुरी उपत्यकाभित्र पर्ने पालिकाका १४ वटा वडालाई समेट्ने योजना थियो । हरेक वर्ष २५ अर्बका दरले खर्चेर २० वर्षमा १ खर्ब रूपैयाँ लागतको शहर बनाउने योजना अगाडि सारिएको थियो ।

राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक शहर बनाउने गरी ‘क्याबिनेट’बाट  विस्तृत योजना प्रमाणीकरण भए पनि अहिलेसम्म देखिने गरी काम भएको छैन । 

२० असोज २०७७ मा प्रदेश सभाको दुईतिहाइले बुटवलबाट राजधानी सारेर देउखुरी पुर्‍याएको ४ वर्ष भए पनि राजधानी शहर निर्माणको गति शून्यःप्राय छ ।  

पोखरेलपछि  कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा ५ वटा प्रदेश सरकार बने पनि राजधानी शहर निर्माणको काम अघि नबढेपछि योजना अनिश्चित बनेको हो । देशको प्रशासनिक खर्च सञ्चालनमा समस्या आइरहेका बेला वैदेशिक ऋण खोजेर शहर बसाउने अभियान सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अझै राजधानी शहर बनाउने भनिएका पालिका राप्ती, गढवा र शितगंगाका १४ वटा वडामध्ये अधिकांश वडाका नागरिक यसमा तयार देखिएका छैनन् । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोख्रेलले अहिले केही सीमित ठाउँको जग्गा मात्र नापजाँच भइरहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म १ हजार विगाहा क्षेत्रको जग्गा नापजाँच भएको छ,’ पोख्रेलले भने, ‘राजधानी क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीयसँग छलफलका क्रममा छौं । शुरूमा ८० प्रतिशत नागरिक सहमत भए नापजाँच गर्ने भनिएको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर ५१ प्रतिशत बनाएका छौंं । यो एकैपटक देखिने गरी हुने काम होइन, विस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

उनले थपे, ‘शहर बनाउने क्षेत्रमा पर्ने नागरिकले ‘मिनिमम’ २७ र ‘मेक्सिमम’ ४० प्रतिशतसम्म जग्गा छाड्नुपर्ने हुनसक्छ । १२ हजार विगाहा क्षेत्रको जग्गामा शहर बसाउने योजना हो,’ प्रमुख इन्जिनियर पोख्रेलले थपे । 

शुरूमा स्थानीयले आफ्नो जग्गाको ४० प्रतिशत छाड्नुपर्ने गरी ६०/४० को रेसियो बनाइएको थियो । त्यसमा नागरिक सहमत नदेखिएपछि त्यसलाई संशोधन गरे ७०–३० बनाइएको छ । शहर बसाउन भन्दै राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा जग्गा किनबेच र कित्ताकाट ३ वर्षसम्म रोक लगाइएको थियो ।

तर, अझै पनि राजधानी शहर बनाउने भनिएका १४ वटा वडामध्ये अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको नयाँबस्ती र मलमलाका दुईवटा ‘प्लट’मा मात्रै जग्गा एकीकरणका लागि स्थानीयवासीले सहमति दिएका छन् । 

राप्ती गाउँपालिकाको भानपुरस्थित राप्ती नदी किनारनजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाइने शहरको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्र बनाउन सकिने गुरूयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा अनि लापे हुँदै प्यूठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथको प्रस्ताव राखिएको छ ।

देउखुरीमा अहिलेसम्म ठूलो बस्ती बसिसकेको छैन । गढवा– १ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा छ । 

राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाइने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । 

राजधानीमा प्रवेश गर्ने विन्दुमा कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज), प्यूठान र अर्घाखाँची जोड्नका लागि राप्ती नदीको उत्तरतर्फ पक्की पुल र दक्षिण क्षेत्रमा अर्को गरी थप तीनवटा पुल गुरुयोजनाले समेटेको छ ।

गुरूयोजनाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि दक्षिणतर्फ राप्ती नदी क्षेत्रसम्म ८००  मिटर चौडाइ र ४ किलोमिटर लम्बाइ क्षेत्रफललाई खुला क्षेत्र बनाइने छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ लालमटियाको उत्तरतर्फको ४० विघा जग्गामा प्रशासनिक भवनहरू बनाउने गुरुयोजनामा कार्यालयहरू बनिरहेका छन् । 

राजधानी क्षेत्रलाई बाहिरी चक्रपथले घेर्ने छ भने चुरे पहाड हुँदै वारि र पारि दुवै क्षेत्रलाई समेटेर अर्को चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ । राप्ती नदीका दुवैतर्फ १० वर्षको अन्तरालमा आउन सक्ने वा आएका बाढीलाई आधार मानेर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने, नदीको दुवै किनारमा ६० मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने, १ सय मिटर चौडा हरियाली दुवै क्षेत्रमा बनाउने योजना छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ ५०० मिटर छाडेर आवास क्षेत्र तोकिएको छ । प्रदेशको राजधानीमा गौतम बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर प्रदेशको परिचय दिने योजना समेत छ । 

यसका लागि प्रशासनिक केन्द्रमा आकाशबाट समेत देखिनेगरी ठूलो मूर्तिसहित पार्क स्थापना गर्ने योजना गुरुयोजनामा समेटिएको छ । 

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ लाई समेटेर विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल र वनको नाममा रहेको जग्गालाई समेटेर मन्त्रालयका निर्देशनालय, विभागका भवनहरू बनाउने गुरुयोजना छ भने राप्ती नदीमा थप तीनवटा पक्की पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ । 

प्राधिकरणको सर्भे तथा जग्गा व्यवस्थापन शाखाका इन्जिनीयर रमेश शर्माले अहिले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ को काम मात्र चलिरहेको बताए ।

‘हामीले १४ वटा प्याकेजमा काम गर्ने हो । अहिले एउटा प्याकेजमा नापजाँचको काम चलिरहेको छ । देखिनेगरी काम भएको छैन,’ उनले भने ।

वैदेशिक ऋण लिएर यो शहर विकास गर्ने योजना अघि सारिको हो । ऋण खोजिए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण लिन सकेको छैन ।

स्रोतको खोजी भइरहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । यता जग्गा एकीकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील बस्नेतले केही वडामा छलफल चलिरहेको बताए । ‘बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा गढवाको मलमला र शितगंगाको नयाँबस्तीमा दुई प्याकेजमा सडक, ढल निकास र विद्युतीकरणको काम शुरू गरेका छौं,’ बस्नेतले भने । 

राजधानीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत् जुटाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।  

सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेगरी देउखुरीमा आधुनिक शहर बसालेर छाडेको बताए ।

पन्थीले राजधानी शहर बनाउन प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक सहायता र ऋणबाट बनाउने गरी अघि बढिरहेको बताए । 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत दातृ निकायहरूसँग ऋण अनुदानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । ४ अर्ब खर्चेर सरकारले आफ्नो आवश्यकताभन्दा ठूला प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गरेको छ, जसको आलोचना भइरहेको छ ।