राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जातीय भेदभाव तथ छुवाछुत उन्मूलन दिवसको दिन प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने बताएका छन् । 

उन्नाइसौं जातीय भेदभाव तथ छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकारले आजको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भनेर माननीय सदस्यहरूले संसद्‌मा आवाज उठाइरहनुभएको छ । त्यसतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने मैले यस अवसरमा आग्रह गर्दछु ।’

आज पनि हाम्रो समाजमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सेवा र राज्यका निकायमा सहज पहुँच अपेक्षा गरेअनुसार सुनिश्चित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष दाहालले दलित समुदायबारे संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बहुसंख्यक दलित समुदायका बालबालिका अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएको बताए । 

‘हिजोको छुवाछुत र असमान व्यवहार कानूनी रूपमा निषेध भए तापनि व्यावहारिक जीवनमा अझै हिंसा, सामाजिक बहिष्कार र अपमानजनक व्यवहारको रूपमा देखिने गरेका हामीले देख्दै भोग्दै आइरहेका छौ’, उनले भने । 

सार्वजनिक ठाउँमा पहुँचबाट वञ्चित गरिनु, धर्म, संस्कार वा परम्पराका नाममा सामूहिक कार्यमा सहभागी हुन अवरोध पुर्‍याउनु, दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलामाथि हुने दोहोरो शोषणले नेपाली सामाजिक अवस्था चित्रण गरेको उनले बताए ।