नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक र बाह्य सुधारका काम गरिरहेका बेला नेतृत्वमाथि अनावश्यक आक्रमण भएको बताएको छ । 

निगमका प्रवक्ताद्वय मनोज कुमार साह (प्राविधिक) र सुवास डाँगीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा निगमको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूले समेत पदीय मर्यादा, गरिमा तथा आचरण सम्बन्धी प्राjधानविपरीत हुने गरि आफूमाथिका प्रश्नलाई विषयान्तर गर्दै निगमको साख र गरिमामा आँच आउने प्रकृतिका विषय प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । 

निगमविरुद्ध वस्तुगत, आधारविहीन, तथ्यहीन विषय राखी, झुटा समाचार तथा सूचना विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा पटक–पटक आम जनमानसमा प्रवाह गरिएको भन्दै निगमले  खेद प्रकट गरेको छ । 

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार विमान निर्माता कम्पनी र नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार मर्मत सम्भार गरि पूर्ण रूपले उडानयोग्य भइसकेपश्चात यात्रुहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उडान सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताएको  छ ।

निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति २ वटा ए ३३० वाइडबडी विमान, २ वटा ए ३२० न्यारोबडी विमान र आन्तरिकतर्फ उडान गर्ने डीएचसी-६ : ट्वीनअटर विमान दुई वटा रहेको जनाएको छ ।

हालको व्यवस्थापनले निगम सम्हाल्नुपूर्व सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने किस्ता रकम करिब २ वर्षदेखि पूर्ण रूपले नतिरिएको अवस्थाबाट सुधार भई निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिसको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।

यसबाट प्राप्त रकम विगतमा कोभिड-१९ संक्रमणकालको समेत ऋण ब्याज मिनाहा नहुँदा पनि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित रूपले साँवा र ब्याज (किस्ता) रकम   ए ३२० जहाजको पुरै र ए ३३० जहाजको आंशिक गरेर गत चैत मसान्तसम्म (२०८१ चैत)  ७ अर्ब ३९ करोड ५ लाख ८ हजार ९५ रूपैयाँ चुक्ता गरिसकेको निगमको भनाइ छ । 

‘निगमले नागरिक लगानी कोष र सञ्चयकोषलाई कर्जाको पुनर्संरचना गरि किस्ता संख्या बढाउनका लागि अनुरोध समेत गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रचलित ब्याजदर नीति भन्दा बढी ब्याज दर निगमलाई कायम गरेकोले त्यसको पुनर्मूल्यांकन गर्न पत्राचार गरेको..’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ विश्व महामारीका बखतको निगमले तिर्नुपर्ने ब्याज तथा ब्याजको ब्याज र हर्जाना छुट गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार  ‘पेनल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन’ तथा  मुलुकी देवानी संहिता अनुसार ‘साहुले ऋणबाट ब्याजको ब्याज लिन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख भए अनुसार सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई पत्राचार तथा पहल गरिरहेको अनुरूप नै सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास छ ।’ 

निगम राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भएकै कारणले मात्र नभई विश्वमा सेलेक्टेड ग्राउन्ड ह्यान्डलरले मात्र पाउने अन्तर्राष्ट्रिय आईसागो (ISAGO) मान्यता प्राप्त ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस प्रोभाइडर (जीएसपी)मध्ये निगम एक अब्बल संस्था रहेको निगमको दाबी छ ।

त्यसैकारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रदान गरिरहेको र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले देशको अर्को दुई क्षेत्रीय विमानस्थलहरू गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरामा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रदान गर्दा निगमलाई पूर्ण घाटा भएता पनि राष्ट्रिय दायित्वबोध गरि राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई पूर्ण रूपले अगाडि बढाउन मद्दत गरिरहेको निगमको भनाइ छ ।

‘अबका दिनमा समेत आईसागो सर्टिफाइड (ISAGO Certified) एक मात्र सरकारी स्वामित्वको संस्था निगम भएको र सुरक्षा, संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सर्भिस निगमलाई नै प्रदान गर्नुपर्ने उपयुक्त हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

निगमको आर्थिक भार कम गर्ने विभिन्न उपायमध्ये निगमले वैदेशिक ऋण सहायतामार्फत महँगो ब्याजदर र साँवा घटाउन पहल गरिरहेको सन्दर्भमा हालसम्म गरेका प्रस्तावमा पर्यटन व्यवसायी मात्र नभई होटल व्यवसायी तथा सरोकारी निकाय समेत साथ दिनुपर्ने तर्कका साथ प्रयासरत रहनु निगमको दायित्व अनुरूप सान्दर्भिक देखिने निगमको भनाइ छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमान संख्या न्यून भएकै कारण निगमको सेवा विस्तार खुम्चिएकाले हवाई बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन निगमले भाडामा विमान ल्याउन गठित उपसमितिद्वारा पेस गरिएको प्रस्ताव व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा पेस गरिसकेको र त्यसमा छलफल समेत भइरहेको जानकारी दिएको छ ।  

निगमले विभिन्न मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग हुने विमानको मर्मत सम्भार सी-चेकमा भएका ढिलाई सम्बन्धमा नायव महाप्रबन्धक (प्रा.) र निर्देशक आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भई काम गरिरहेको जनाएको छ । 

छानबिनको क्रममा दोषी ठहर भएमा दोषी तथा सम्झौता उल्लंघन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गरिने समेत निगमको प्रतिबद्धता छ ।  

हेर्नुहोस् निगमको विज्ञप्ति :