१२ साउन २०८३, मंगलबार
पतञ्जली योगपीठलाई कानूनविपरीत हदभन्दा बढी जग्गा राख्न तथा सट्टापट्टा गर्न दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै ठाडो निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जिकिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ ।
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो जिकिर लिइएको हो । नेपालकै निर्देशनमा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
'पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सोभन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ,' अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको आरोप पत्रमा भनिएको छ ।
विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीले साविकमा अवैधरूपमा खरिद गरिसकेको जग्गालाई कानूनी मान्यता दिने निर्णय गराइएको थियो।
पतञ्जलीले २०६५ साल माघ १५ गते सनराइज बैंकबाट हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको तथ्य समेत अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। कर्जा तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै पनि मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई कर्जा चुक्ता भएको झुटो विवरणसहित पत्राचार गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
जफत तथा सरकारी सार्वजनिकमा पर्ने ३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा मनु घिमिरेलगायत ८ जनालाई बेचिएको तथा सो जग्गा पुनः धितोमा राखेर कर्जा लिन मिल्ने गरी प्रक्रिया मिलाइएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यसरी प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको नीतिगत निर्णय, त्यसको कार्यान्वयन र जग्गाको बिक्री प्रक्रियामा बदनियत रहेको जिकिर अख्तियारले गरेको छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
माधव नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएको पतञ्जली जग्गा विवादको नालीबेली [गोप्य कागजातसहित]
