वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयले लिइरहेको शुल्कका विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । यसैक्रममा विभाग उपत्यकाका दुई ठूला विद्यालय युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसन र रातो बंगलासम्म पुगेको छ । 

विभागको टोलीले बुधबार ललितपुरस्थित युलेन्स र आइतबार रातो बंगला स्कूलमा अनुगमन गरेको हो । यी दुवै विद्यालयलाई आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देश दिइएको छ । यी विद्यालय काठमाडौं उपत्यका ‘प्रिमियम स्कूल’का रूपमा परिचित छन् ।

विभागले गत वैशाख २५ गते बिहीबार भक्तपुर मोर्डन इंग्लिश स्कूललाई तीन दिनभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएर अनुगमन शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै ललितपुर महानगरपालिका-२३ स्थित जेम्स स्कूल, ललितपुरकै वडा नम्बर १५ स्थित प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कूल, बूढानीलकण्ठस्थित यूरो स्कूल र टोखास्थित मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कूलमा विभागको टोली पुगिसकेको छ । 

त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका– १० स्थित रोजवड बोर्डिङ स्कूल, पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन, वृहस्पति विद्यालय, राय स्कूल, काठमाडौं महानगरपालिका-७ स्थित सिफल स्कूल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल र आलोक विद्याश्रम, वडा नम्बर १४ स्थित निसर्ग बाटिका, माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कूल, डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती, लिट्टिल एन्जेल्स स्कूल प्रालि र स्वस्तीश्री गुरुकुल स्कूलमा विभागको टोली पुगिसकेको । यी सबै विद्यालयसँग विभागले सम्बन्धित कागजातको माग गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ ।

निजी विद्यालयहरूले सेवा सुविधाका नाममा मासिक एक हजार रूपैयाँदेखि लाखौं रूपैयाँसम्म लिइरहेको पाइन्छ । साथै, निजी विद्यालयहरूमा धरौटी समेत राख्ने प्रचलन रहेको छ । जहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि लाख रूपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । 

सेवा सुविधाका शीर्षकमा कक्षा १ मै मासिक २०/३० हजारसम्म लिने विद्यालय पनि नेपालमै रहेका छन् । नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विकल्प छैन । जुन अनिवार्य हो । त्यसैले अहिले निजी विद्यालयमा शुल्कको विषय विवादित बन्दै आइरहेको छ ।

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले शुल्क दर निर्धारण गर्ने, शुल्क दर अनुमोदन तथा स्वीकृत गरेर अभिभावक शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा (अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई) पेस गर्नुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले मापदण्ड बमोजिम प्रस्ताव गरेको शुल्क यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै निर्देशिकाले विद्यालयहरूले लिने शुल्कका मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको । तर, निर्देशिका बमोजिम विद्यालयहरूले शुल्क लिएको छ कि छैन भनेर विभागले अनुगमन थालेको हो । 

सोही अनुरूप विभागले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक, भर्ना र मासिक शुल्कको ढाँचा, विद्यालय दर्ता, कर चुक्ता, नवीकरण, अद्यावधिक र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेको छ । विभागले कुनै पनि विद्यालयले लिइरहेको शुल्कको आधार खोजेको बताएको छ । अर्थात् विभागले विद्यालयहरूले लिइरहेको शुल्क कानून बमोजिम लिइएको छ कि छैन अनुगमन गरिरहेको छ ।

हालसम्म करिब दुई दर्जन विद्यालयमा विभागले अनुगमन गरेको र कागजात हेरेर पहिलो चरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल बताउँछन् । विद्यालयहरूबाट प्राप्त कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजात हेर्ने र त्यसमा कमजोरी देखिए आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाहालले बताए ।

‘विद्यालयले कानून अनुसार शुल्क लिएको छ कि छैन ? उपभोक्ताहरूबाट लिएको शुल्क अनुसारको सुविधा दिएको छ कि छैन ? भन्ने विभागले हेरिरहेको छ’, दाहाल भन्छन्, ‘केही विद्यालयबाट कागजात प्राप्त भएका छन् । केहीबाट प्राप्त हुन बाँकी छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पनि कागजात मागेका छौं । दुवैलाई हेरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।’ 

अनेकौं सेवा सुविधा संरचना देखाएर विद्यार्थीमाथि अचाक्ली शुल्क लिनेहरू सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले कसैलाई कमबढी शुल्क नलेऊ भनेका छैनौं, केवल कानून बमोजिम शुल्क लिएको छ कि छैन त्यो हेरिरहेका छौं । अन्धकारमा बसेर जति पनि शुल्क लिन पाइँदैन’, दाहालले भने, ‘शुल्क लिएको कानूनी आधार चाहिन्छ । यदि भेटिएन भने, बनाउन लगाउँछौं । मानेनन् भने, कारबाही पनि गर्छौं ।’