युट्युबमार्फत प्रशारण गरिएको ‘एक मिडिया कन्टेन्ट’ सम्बन्धमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी लिएको विषयलाई लिएर अहिले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा गरमागरम बहस भइरहेको छ । 

काठमाडौंको नक्सालमा रहेको ५ तारे हिल्टन होटलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुरका छोरा जयवीरको लगानी रहेको भनेर पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत आरोपित गरेका छन् । 

ठूलो रकम लगानी गरिएको भन्ने संगीन आरोप सम्बन्धमा कुनै तथ्य र प्रमाण पेश गरेका छैनन् ।

जयवीरले दुबई, अस्ट्रेलिया र क्यानडासम्म रियल स्टेटमा लगानी गरेको भनेर पाठकले आरोप लगाएका छन् । प्रमाणको सट्टा उनले ‘बताइन्छ’जस्ता अमूर्त शब्दको सहारा लिएको देखिन्छ ।

मिडिया इथिक्सको कसीमा राखेर हेर्दा पाठकको रिपोर्ट पत्रकारिताको न्यूनतम् सिद्धान्तविपरीतको ‘दन्ते कथा’ हो । 

देउवा परिवार र उनका छोरा समेतका बारेमा समाजमा विभिन्न टिप्पणी, आशंका छन्। तर टिप्पणी र आशंकाका आधारमा समाचार बनाउन पाइँदैन। देउवा पुत्र मात्रै होइन गलत गर्ने जोसुकैमाथि मिडियाले जुनै पनि बेला समाचार लेख्न सक्छन्, पाउँछन् । तर समाचारमा तथ्य हुनुपर्छ, दन्ते कथा होइन।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले लगाएको आरोपका भरमा मिडिया कन्टेट बनाएर कसैमाथि संगीन आरोप लगाउनु मिडियाको धर्म होइन ।

पाठकले हिल्टन होटलमा देउवापुत्रको शेयर लगानी रहेको कहीँ कतैबाट प्रमाणित गराएर वास्तविकता बाहिर ल्याउन सके उनलाई नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल सरकारले अहिलेसम्मकै ठूलो पुरस्कार स्थापना गरेर पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।

तर, कसैको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी लेखेबापत कसैले उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ? कसैको सामाजिक जीवनको क्षति गरेवापत दण्डित हुनु पर्दैन ? 

‘लगानी रहेको बताइन्छ’ भनेर कसैमाथि यति ठूलो आरोप लगाउन मिल्छ ? अमूर्त व्यक्ति या स्रोत, कसैले बताएकै र आरोप लगाएकै भरमा मिडियाले किटान गर्न सक्छ ? यसका लागि केही तथ्य र प्रमाण चाहिन्छ होला नि ? 

देउवालगातय राजनीतिक दलका नेताप्रति जनतामा आक्रोश छ । के त्यो भन्दैमा मिडिया र पत्रकारले बहकिएर तथ्य र प्रमाणविना कसैको चरित्रहत्या गर्न पाउँछ ? यसलाई ‘प्रेस वा वाक स्वतन्त्रता’को जामा लगाएर छोप्न मिल्छ ?

प्रमाणबेगर कसैलाई आरोप लगाउने कुरालाई पत्रकारिताको जामा लगाएर ढाकछोप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसको छिनोफानो यहीबेला गर्नुपर्छ । 

पत्रकारिताको न्यूनतम् मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको खिलाफमा कसैलाई लगाइएको आरोप स्थापित भयो भने नेपालको पत्रकारिताको बचेको शाख पनि ध्वस्त भएर जानेछ । 

यति भन्दै गर्दा जसरी उनले प्रस्तुत गरेको ‘मिडिया कन्टेन्ट’लाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐनमा टेकेर साइबर अपराधको मुद्दा लगाउन खोजिँदैछ, यो किमार्थ स्वीकार्य छैन । सामाजिक सञ्जालमा कसैविरुद्ध लेखेबापत कारबाही गर्ने औजारलाई पत्रकार तर्साउने अस्त्र बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफमा हुन्छ । 

मिडिया कन्टेन्टमाथि चित्त बुझेन भने उजुरी गर्ने ठाउँ प्रेस काउन्सिल हो । काउन्सिलले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे गाली बेइज्जती मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा जानसक्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ । यो वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै साइबर कानूनको आधारमा पत्रकारलाई तर्साउने काम सर्वथा अनुचित र गलत छ । प्रहरीले साइबर कानूनको बाटो होइन, प्रेस काउन्सिल र अदालत जाने बाटो खोजोस् । 

पत्रकारिताको विश्वसनीयता र शाख जोगाऔं

पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारलाई झुटको खेती गर्ने भनेर बदनाम गर्ने कोशिश भइरहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमाथि विश्वसनीयताको संकट आउनुमा स्वयं पत्रकार पनि जिम्मेवार छन् । ‘भ्युज र लोकप्रियता’को लोभमा यस्तै तथ्यहीन आरोप लगाउँदा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको शाख घट्ने र विश्वसनीयतामा आँच आउने काम भएको छ ।

पत्रकार/सञ्चारकर्मीको प्रश्न सोध्ने शैली र आचरणबारे समेत बहस भइरहेको छ । तथ्य/प्रमाण र सन्दर्भभन्दा पनि कसैलाई आरोपित गर्ने गरी ठाडो र अमर्यादित प्रश्न सोध्ने होडबाजीले पत्रकारिता क्षेत्रको इज्जत र प्रतिष्ठा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । 

देशको प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईं हिटलर बन्न खोजेको हो ?’ जननिर्वाचित सांसदलाई ‘तपाईं ओलीको हनुमान हो ?’ जस्ता प्रश्न सोधिएका छन्, सार्वजनिक ठाउँमा । पत्रकारले सोधेका प्रश्नबारे संसदमा कुरा उठिरहेका छन् । विवेकशील र स्वाभिमानी पत्रकारहरूका लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र टक–शोमा समेत अतिथिलाई प्रश्नभन्दा पनि पाठ पढाउने, गहिराइमा नजाने, सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराका आधारमा प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका यी शैलीको निर्मम समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । यो तीतो यथार्थलाई समयमै मनन गरेर एउटा निष्कर्षमा नपुग्ने हो भने नेपालको मिडिया क्षेत्रको विश्वसनीयता अझै कमजोर हुनेछ । पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई हेर्ने समाजको दृष्टि अझ अनुदार बन्नेछ । 

टीभीको पर्दामा देखिँदैमा र सेलिब्रेटी हुँदैमा उसले जे पनि बोल्न पाउने भन्ने हुँदैन । लोकप्रियताको भ्रममा कसैले कसैविरुद्ध मिथ्या र कपोलकल्पित आरोप लगाउन पाइँदैन । 

पछिल्ला दिनमा टेलिभिजनमा प्रशारण हुने ‘कमेडी शो’मार्फत व्यक्ति विशेषलाई अपमान गर्ने र खुइल्याउने काम भइरहेको छ । आमसञ्चार माध्यमबाट प्रशारण भएका विषयले मानिसमा एउटा धारणा बन्न पुग्छ । टेलिभिजनका 'टक शो र कमेडी शो'ले समाजमा कसैलाई हिरो र कसैलाई भिलेन बनाइरहेका छन् । 

उदाहरणका लागि हेरौं न– विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ‘सालो’ भनेर कयौंपटक व्यंग्य वाण हानिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणमा छानिएका हितेन्द्रको थर प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी पत्नीसँग मिल्दैमा शाक्य सालो भइहाल्ने ? अनि कसैलाई आरोपित गरेको विषयमा अरूले हाँसेर मजाक उडाउने ? के कोही व्यक्तिलाई यसरी अपमान गर्न मिल्छ ? उनको प्रतिष्ठामा धावा बोल्न पाइन्छ ? भोलिको दिनमा शाक्यलाई सालो भनेर उडाउने कलाकारबारे अर्कोले त्यस्तै आरोप लगायो भने त्यसको क्षति कसलाई हुन्छ ? 

विभिन्न कार्यक्रमका नाममा टेलिभिजनबाटै न्यायाधीशले जसरी फैसला गर्ने र कसैलाई दोषी करार गर्ने गलत ‘ट्रेन्ड’ सेट भइरहेको छ । पत्रकारिताको न्यूनतम् मूल्य र मान्यता बिर्सिएको त्यस्तो कुरालाई समाजले वाहवाह गर्‍यो भनेर पत्रकारहरू बहकिन थाले । 

दुर्भाग्य त्यस्ता कन्टेन्ट मोनिटरिङ गर्ने राज्यको निकाय छैन । पत्रकारिताका मूल्य मान्यता र आचारसंहिता पालन गर्ने मिडियाहरू छायाँमा छन् । 

लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको पहरेदारी गर्ने मिडियाप्रति राज्य अनुदार छ । त्यसैले पनि छाडा मिडियाको बाढी आइरहेको छ । 

मिडिया सम्हालिने बेला

सामाजिक सञ्जाल छाडा भइरहेका छन्, जहाँ हाम्रो समाजमा स्थापित सभ्यता र सामान्य शिष्टाचार समेत देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञान परपीडक स्वभावको देखिन्छ । 

जस्तो कि आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति र पात्रलाई दानवीकरण गर्ने प्रतिस्पर्धा अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । यो जमातले आफूअनुकूल फैसला आए त्यो न्यायाधीशलाई ‘न्यायमूर्ति’ देख्छ, आफूप्रतिकूल हुँदा न्यायाधीशको तस्वीर सञ्जालमा राखेर सराप्छ ।

आदेश गर्ने न्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा ल्याएर सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बेइज्जतीमा उत्रिन्छ । यसले समाजलाई अराजक र असहिष्णु बनाउँदै लगिरहेको छ । 

सामाजिक सञ्जालको यस्तै अराजकताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, जानी–नजानी पत्रकारले समेत तथ्य र प्रमाण बेगर कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई दानवीकरण गरिरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल बेलगाम भयो भन्दैमा पत्रकार र मिडिया स्वेच्छाचारी बन्न मिल्दैन । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन पत्रकार र मूलधारका मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्छ । 

समाचार लेख्ने पत्रकारले पत्रकारिताका न्यूनतम् मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नैपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति हटाउनका लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । 

हामी फेरि पनि भन्छौं– पत्रकार बन्नका लागि एउटा लाइसेन्स जरुरी छ । लाइसेन्स लिएर पत्रकारिता गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन हुँदैन, झन् परिष्कृत हुन्छ ।