०७ असार २०८३, आइतबार

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

असार २, २०८२
काठमाडौं
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

सेक्युरिटी प्रेस तथा फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिद प्रकरणमा विकल पौडेलसहितको ९ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । 

यो मुद्दामा विशेष अदालत गरेको आंशिक ठहरको फैसलाविरुद्ध आयोगले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । 

खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको,  गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद/आपूर्ति, सम्झौताको शर्त विपरीत अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी काम भएसरह भुक्तानी गरेको तथा औचित्य पुष्टि नहुने समान खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उक्त मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी मध्येका विकल पौडेलको हकमा बिगो ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रूपैयाँ, नविन कुमार पोखरेलको हकमा बिगो ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रूपैयाँ, रमेश पोखरेलको हकमा बिगो २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रूपैयाँ, मनिक मान महर्जनको हकमा बिगो ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रूपैयाँ, राम बहादुर बुढाको हकमा बिगो १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रूपैयाँ र शिरीष उपाध्यायको हकमा बिगो ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६ रूपैयाँ  कायम गरेको थियो । 

सोही बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल हुन मागदाबी लिई अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ जेठ ८ गते आंशिक सफाइ दिएको थियो ।

विशेषले विकल पौडेलको हकमा २ वर्ष कैद र दामासाहीले हुन आउने बिगो २५ करोड ४७ लाख १ हजार ६८ रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । नविन कुमार पोखरेलको हकमा विशेषले ६ महिनाको कैद र बिगो बराबर ५ करोड ८४ लाख ५५ हजार १५९ रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो । 

त्यसैगरी, प्रतिवादीहरू रोहितमान प्रधान र भुवन महर्जनको हकमा बिगो बमोजिमको ५ करोड ८४ लाख ५५ हजार १५९ रूपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

अख्तियारले ती प्रतिवादीहरूको हकमा विनाआधार आरोप दाबी विपरीत कम बिगो कायम गरेको र यी प्रतिवादीहरूको हकमा सो हद सम्मको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाण, कानूनको प्रयोग र व्याख्याको रोहमा त्रुटीपूर्ण  भई बदरभागी रहेको भन्दै  सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

त्यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरू रमेशप्रसाद पोख्रेल, मनिकमान महर्जन, राम बहादुर बुढा, शिरिष उपाध्याय र मित्रलाल गुरौलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । 

विशेष अदालतले ती प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।     


 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्