चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले निकटका ब्याट्री उद्योगलाई वितरण गर्न विनियोजन गरेको ७ करोड रुपैयाँ अनुदान रोकिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि ब्याट्री उद्योगलाई अनुदान दिने विवादित कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् विद्युतीय सवारी साधन र सौर्य ऊर्जामा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादन गर्ने प्रदेशभित्रका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप ७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोशी प्रदेशमा ब्याट्री उत्पादन गर्ने दुईवटा उद्योग छन् । प्रदेशमा कुलायन ब्याट्री उद्योग र एसियन ब्याट्री उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । 

ब्याट्री उद्योगका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा अनुदान दिने तयारी गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने र नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने भन्दै उद्योगलाई अनुदान दिने कार्यविधि मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । कुलायन ब्याट्री उद्योग विराटनगरका उद्योगी गिरेन्द्र कार्की र शिल्पा निरला कार्कीको हो । एसियन ब्याट्री उद्योग विराटनगरकै सुजन थापा र सुरेश लोहनीलगायतको लगानीमा सञ्चालित छ ।

फागुनमा भएको एमाले मोरङको दशौं जिल्ला अधिवेशनमा ब्याट्रीमा अनुदान दिने भनेर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उपमेयर शिल्पा निरला कार्कीलाई गुट परिवर्तन गर्न लगाएको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन् । शिल्पा त्यसअघि नेता विनोद ढकाल पक्षमा थिइन् । ढकाल भने अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्याभण्डारी निकटकारूपमा चिनिन्छन् । 

जिल्ला अधिवेशनमा भने शिल्पा केपी शर्मा ओली अर्थात् संस्थापन पक्षबाट उपसचिवकी उमेदवार बनेकी थिइन् । चुनावमा भने उनी पराजित भइन् । गिरेन्द्र पनि एमाले मोरङमा चिनिएका नेता हुन् । 

विनियोजित बजेटमध्ये ७० लाख रुपैयाँ कटौती गरेर विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । बाँकी ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन मन्त्रालयले ‘विद्युतीय सवारी साधन र सौर्य ऊर्जा प्रयोग हुने ब्याट्री उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१’  बनाएको थियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि कार्यक्रम रोकिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पठाए पनि अर्थले सहमति नदिएपछि अनुदान अन्यत्र  खर्च गर्न लागिएको हो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यस्तो अनुदान वितरण गर्ने प्रस्तावसहितको कार्यविधि आएपछि सहमति दिन नसकिएको बताए । निजी उद्योगलाई अनुदान दिने औचित्य सम्बन्धित मन्त्रालयले खुलाउन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत यो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेका थिएनन् । ‘निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न मिलेमतोमा राखिएको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अख्तियारको फन्दामा पर्ने डर थियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यद्यपि हामी कार्यविधि बनाउन बाध्य भएकोमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि ढुक्क भएको छ । अब कार्यक्रम अगाडि बढ्दैन ।’

कर्मचारीहरूका अनुसार यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको विशेष चासोमा राखिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले ८ करोड बजेट राख्न निर्देशन दिएको भए पनि खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले ७ करोड राखेका थिए । तर, अन्तिममा बजेट कार्यान्वयनको दबाब भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएन  । 

रोकिएको बजेट अब अन्य स्थानमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सो बजेट सोलुखुम्बुको आमादब्लाम मिनी हाइड्रो र ताप्लेजुङको घुन्सास्थित हाइड्रोपावर कम्पनीमा सरकारी शेयरको रूपमा लगानी गर्ने तयारी छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार आमादब्लाममा ५ करोड र घुन्साका दुई परियोजनामध्ये एकमा चालु वर्षमै १ करोड ३० लाख लगानी गरिनेछ । ‘हाइड्रोमा लगानीका लागि प्रक्रिया शुरू गरेका छौं’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कार्यविधि नभएको र कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकाले ब्याट्रीमा अनुदान दिन सम्भव भएन ।’ 

आमादब्लाममा प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत हिस्सेदारी रहनेछ । सो परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता पनि सहभागी छन् र अर्को वर्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि आफ्नो हिस्सा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । 

त्यसपछि प्रदेश सरकारको हिस्सेदारी २७ प्रतिशत पुग्नेछ । सरकारको भनाइमा हाइड्रो परियोजनामा लगानी गरिने भएकाले दीर्घकालीन फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।