बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूले सार्वजनिक रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको  आरोपमा बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । 

अख्तियारका अनुसार ठाकुरले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहँदा (२०७५ मंसिर ५ देखि २०७९ मंसिर ४ सम्म) पदको दुरुपयोग गरी झुट्टा कागजात तयार गरेर, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नअपनाई, बजेट दुरुपयोग गरेर र श्रीमतीको नाममा गाडी खरिद गर्नसमेत कार्यालयको रकम प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

आयोगको अनुसन्धानमा  ठाकुरले स्करपियो गाडी (बा १३ च २०३७) श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा खरिद गरेका थिए। त्यसका लागि कार्यालयको नाममा अन्य व्यक्तिसँग झुट्टा सम्झौता गरी सोही नामको खातामा १० लाख रूपैयाँ चेकमार्फत भुक्तानी गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले बताए । 

यसका साथै, गाडी भाडामा लिएको झुटो विवरण देखाई इन्धन, मर्मत र भाडा शीर्षकमा गरी करिब २० लाख रूपैयाँ गैरकानुनी रूपमा निकासा लिएको देखिएको थपिलयाले बताए । 

आयोगका सार्वजनिक खरिद नियमविपरीत ठाकुरले जनकपुर यात्री निवासको मर्मतसम्भार र सौन्दर्यीकरण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने निर्णय गराएका थिए । 

त्यस्तै, गेट निर्माण र सौन्दर्यीकरणको काम ठेकेदारमार्फत गराएर उपभोक्ता समितिको नाममा रकम निकासा गरिएर त्यसैबाट २ लाख रूपैयाँ फेरि गाडीको भुक्तानीमा प्रयोग भएको पाइएको सहायक प्रवक्ता थपिलियाले बताए । 

आयोगले ठाकुरले अन्य ८ जनासँग मिलेमतोमा कूल ५१ लाख ७१ हजार ८ सय ४४ रूपैयाँ ७४ पैसा रकम हिनामिना गरेका ठहर गरेको छ ।  आयोगले उनीसँगै उनकी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुर, परिषद्कै कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीबीराज शर्मा ढुङ्गाना, सवारी चालक विक्की कुमार चौधरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजय कुमार यादव र कोषाध्यक्ष बविता देवी साह, ठेकेदार जितेन्द्र कुमार यादवलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

हेर्नुहोस् आयोगको आरोपपत्र :