नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं सांसद सूर्य थापाले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले जनताको शासन राजतन्त्र भन्दा कयौं गुणा पारदर्शी भएको प्रमाणित हुने बताएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति कार्यालयलगायत शीर्षकमा विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले २० वर्ष अघि २०६२ सालमा दरबारका लागि ६२ करोड विनियोजन गरिएको स्मरण गरेका हुन् । 

‘अंकमा हेर्दा १६ करोड ९२ लाखले राष्ट्रप्रमुख/उपप्रमुखको खर्च धानेको छ, २० वर्षपछि आउँदा पनि । २० वर्ष अघि ज्ञानेन्द्र साहले ५ करोडबाट ६२ करोड पुर्‍याएका थिए । वंश आधारित शासन र सामन्ती परिपाटीभन्दा जनताको शासन मितव्ययी पनि छ, जनतालाई खर्चको भारी बोकाउँदैन भन्ने दृष्टान्त पनि यो बजेट ।’

ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन शुरू गरेपछि दरबारका सदस्यको नाममा सेवा सुविधा बढाएर ५ करोडबाट ६२ करोड पुर्‍याएका थिए । 

सांसद थापाले राजनीतिक दलका नेताको नाममा बजेट विनियोजन गरिनु गलत भएको बताए । ‘७५ करोडमा गणेशमानको सम्मान साट्ने ढंगलको काम गलत भएको छ,’ थापाले भने ।