२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाली खेलकुदको विकास र उत्थानको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पछिल्लो समय आफैं थलिने अवस्थामा पुगेको छ ।
पुराना कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने र नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध भएपछि नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकायको भविष्य संकटमा परेको हो ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारीविहिन बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवानिवृत्त हुने क्रम जारी छ । नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । यसको प्रत्यक्ष असर देशको खेलकुद गतिविधिमा पर्ने निश्चित छ,’ राखेपअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन विभागका प्रमुख सारंगिन निरौला भन्छन् ।
कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार, राखेपमा एक हजार कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको छ । यसमा प्रशासनिक र प्राविधिक (प्रशिक्षकहरू) दुबै क्षेत्रका कर्मचारी पर्छन् । यही जनशक्तिले देशभरको खेलकुद चलायमान बनाउने गर्छन् ।
देश संघीय स्वरूपमा गएपछि अहिले जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू सम्बन्धित प्रदेशको अधीनमा पुगेका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद विकास समिति सक्रिय छन् । तर, प्रदेशमा आफ्नो कर्मचारी भने छैनन् ।
त्यसैले राखेपले नै जिल्ला खेलकुद विकास समिति र प्रदेश खेलकुद विकास समितिमा आफ्ना कर्मचारी खटाउँदै आएको छ । एक हजार दरबन्दी रहेको राखेपमा अहिले कुल चार सय स्थायी कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।
बाँकी कर्मचारी भने विभिन्न समयमा सेवानिवृत्त भएर बाहिरिइसकेका छन् । राखेपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको २९ वर्ष बितिसकेको छ । २०५३ सालदेखि राखेपमा प्रशासनिक कर्मचारी स्थायी नियुक्ति भएर आएका छैनन् ।
कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख निरौलाका अनुसार, पछिल्लोपटक २०६१ साल भदौ १ गते प्रशिक्षणतर्फ केही कर्मचारी नियुक्त भएर आएका थिए । त्यो पनि २१ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा प्रशिक्षणतर्फका पनि धेरै कर्मचारी सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
राखेपमा स्थायी कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि करार र मासिक ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो । अहिले राखेपमा २ सय ६६ जना कर्मचारी करार र मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । करार र मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी त स्थायी हुने आशै–आशमा सेवानिवृत्त समेत भइसकेका छन् ।
राखेपका स्थायी कर्मचारीमध्ये हाल ८४ जना प्रशासनतर्फ, ४२ जना लेखातर्फ, आठजना प्राविधिकतर्फ (पूर्वाधार निर्माण) र दुई सय ६९ जना प्रशिक्षणतर्फ कार्यरत छन् । करारका कर्मचारीमध्ये एक सय ४४ जना प्रशासनतर्फ, दुईजना लेखातर्फ, ४४ जना प्राविधिकतर्फ र ७७ जना प्रशिक्षणतर्फ कार्यरत छन् ।
करार सेवाका अधिकांश कर्मचारी १६ वर्षभन्दा पनि लामो समयदेखि कार्यरत रहेको प्रशासन शाखाले जनाएको छ । ‘अवस्था यही रहने हो भने छिट्टै राखेप रित्तिने अवस्थामा पुग्नेछ । प्रत्येक वर्ष ४० देखि ५० जना कर्मचारी सेवा निवृत्त भएर बाहिरिने अवस्था छ,’ निरौला भन्छन् ।
उनका अनुसार, २०८४ को असार मसान्तसम्म थप ८० जना स्थायी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदैछन् । त्यसपछि राखेपमा स्थायी कर्मचारीको संख्या ३ सय २० मात्र रहनेछ । ‘अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसतर्फ समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
राखेपका एक बोर्ड सदस्यका अनुसार, कर्मचारीको विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘हामीले यस विषयमा पटक–पटक कुरा उठाएका छौँ । मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएका छौँ । तर, समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनले गुनासो गरे ।
अवस्था यस्तै रहने हो भने अबको पाँच–सात वर्षमा स्थायी कर्मचारीको संख्या दुईभन्दा पनि तल झर्ने उनी बताउँछन् । ‘सिंगो नेपाली खेलकुद हाँक्ने जिम्मेवारी पाएको राखेपलाई लिएर सरकार किन यति धेरै उदासीन बनेको हो, हामीलाई थाहा भएन,’ उनी भन्छन् ।
राखेपमा हाल कर्मचारीको अवस्था र भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विषयमा अध्ययन गर्न राखेपले केही समयअघि तत्कालीन उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) कमिटी बनाएको थियो ।
त्यो कमिटीले देशभरको खेलकुदलाई चलायमान बनाउन चार हजार तीन सय कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसमा संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको संख्यालाई पनि समेटिएको थियो । तर, त्यो कमिटीले केन्द्रमा भने एक हजार कर्मचारी आवश्यक नरहेको सुझाव दिएको थियो ।
‘हामीले सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई आवश्यक कर्मचारीको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं । प्रतिवेदन बुझाएपछि मैले व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीज्यूलाई पनि सुझाव दिएको थिएँ । प्रतिवेदनका विषयमा अहिले के हुँदैछ, मलाई जानकारी छैन,’ कोइराला भन्छन् । अहिले उनको पदावधि सकिइसकेको छ ।
पछिल्लो समय राखेप बोर्डले निर्णय गरेर आवश्यक कर्मचारी माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव सुवाषचन्द्र सिवाकोटीको संयोजकत्वमा सम्बद्ध पक्षका प्रतिनिधिलाई समेट्दै एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ ।
‘समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । हामीले करिब–करिब काम टुंग्याइसकेका छौँ । अब यो विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ । बाँकी काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्ने विषय हो,’ उक्त समितिका सदस्य सरोज पोखरेलले भने । उनी राखेपअन्तर्गत खेलकुद विकास विभागका प्रमुख पनि हुन् ।
००००
सबैभन्दा ठूलो समस्या खेलाडी उत्पादनमा
राखेपअन्तर्गतको तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हो । देशभरका खेलाडीहरूको सीप तिखार्ने जिम्मेवारी यही विभागको हो ।
हाल भएका खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने जिम्मेवारी यही विभागमा निहित रहेको हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त, नयाँ र प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादनमा पनि यो विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । राखेपअन्तर्गत देशभर रहेका विभिन्न खेलका प्रशिक्षकहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षण विभागले दिन्छ ।
तर, तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग आफैं अहिले दक्ष प्रशिक्षकको अभाव खेपिरहेको छ । राखेपमा देखिएको कर्मचारी अभावको मार यो विभागलाई सबैभन्दा नराम्ररी परेको छ । कतिपय खेलमा त प्रशिक्षकसमेत छैनन् ।
‘प्रशिक्षकको चरम अभाव छ । भएका दक्ष प्रशिक्षकहरू सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । लामो समयदेखि नयाँ प्रशिक्षक नियुक्त हुन सकेको छैन । अवस्था यस्तै रहे भविष्यमा समस्या झनै चर्को बन्ने देखिन्छ,’ विभागका प्रमुख विष्णुबहादुर सिंहले भने ।
नेपाली खेलकुद भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा रहँदा देशका लागि ओलम्पिक समेत खेलिसकेका सिंह तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएको लामो समय भएको छैन । तर, विभागको हालको अवस्थालाई लिएर उनी खासै सन्तुष्ट छैनन् ।
‘नेपाली खेलकुदका लागि यो निकै संवेदनशील विभाग हो । खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि यही विभागमा छ । तर, विभागमा दक्ष प्रशिक्षकको अभावमा छ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, कराँते र तेक्वान्दोको प्रशिक्षकमा खासै समस्या नरहे पनि अन्य खेलमा अवस्था सन्तोषजनक छैन । कुनै समय देशलाई सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पदक जिताउने खेलका रूपमा परिचित भारोत्तोलनमा समेत प्रशिक्षकको अभाव देखिएको उनी बताउँछन् ।
यसका अतिरिक्त, कबड्डी, जुडो, देशको राष्ट्रिय खेल भलिबल, उसु, हकीलगायतका खेलमा पनि प्रशिक्षकको चरम अभाव छ । कुनै पनि अफिसियल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अनिवार्य खेलका रूपमा हेरिन एथलेटिक्स र पौडीका प्रशिक्षक पनि निकै कम छन् । विभाग स्रोतका अनुसार, कतिपय जिल्ला त अहिले प्रशिक्षकविहीन अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
विभागीय प्रमुख सिंह राखेपमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिए पनि दक्ष प्रशिक्षक कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या रहेको बताउँछन् । ‘प्रशासनिक कर्मचारी पाउन समस्या छैन । तर, प्रशिक्षक भनेका प्राविधिक कर्मचारी हुन् । दक्ष प्रशिक्षक बन्न तालिम र अध्ययन आवश्यक पर्छ । त्यसैले दरबन्दी पूर्ति हुने भए पनि क्षमतावान प्रशिक्षक पाउन गाह्रो छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि विदेश अध्ययनमा पठाउने प्रक्रिया र एनआईएस कोर्ष अवरुद्ध भएकाले पनि प्रशिक्षक उत्पादनमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । ‘हाम्रो समयका धेरै प्रशिक्षकले भारतको पटियालाबाट अध्ययन गरेका थिए । सरकारले नै अध्ययनका लागि पठाउँथ्यो । सहायक प्रशिक्षकका लागि देशभित्रै एनआईएस कोर्ष पनि हुन्थ्यो । तर, अहिले दुबै अवरुद्ध भएको छ,’ उनले भने ।
