पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले माधव कुमार नेपाललाई थुनामा पठाउनु पर्ने बताएका छन् । 

न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा बुधबार भएको थुनछेक बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिनका लागि माधव नेपालले मन्त्रिपरिषद्को दुरुपयोग गरेको जिकिर गरेका हुन् ।

अख्तियारको तर्फबाट शुरूमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई इजलासबाट दुईवटा प्रश्न गरिएको थियो ।
–अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनको दफा ७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तिायले मुद्दा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 
–पतञ्जलीको जग्गा नेपाल सरकारको नामको सम्पत्ति देखिँदैन । केवल हदबन्दी भन्दा बढी राख्न दिएको भन्ने छ । यसले नेपाल सरकारलाई के हानी नोक्सानी भयो ? 

प्रतिउत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नीतिगत निर्णयबाहेक भनिए पनि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय नभइ नीतिगत निर्णय मिच्न अर्को निर्णय भएको जिकिर गरे । 

‘त्यो निर्णय गर्नमा माधव नेपालको बदनियत देखिएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्लाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ’ बहसको क्रममा उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अपराध संहिता अनुसार ३ वर्ष भन्दा बढी कैद मागदाबी भएको र १८ करोडको बिगो दाबी गरिएकोले माधव नेपाललाई थुनामै पठाउनु पर्ने जिकिर गरे ।

पन्तले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानूनमा रहेकोले यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुने जिकिर गरे ।

माधव नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी लगायतले बहस गर्दैछन् । थुनछेक बहसअघि अदालतमा नेपालको बयान भएको थियो । नेपालविरुद्ध अख्तियारले गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।