१३ असार २०८३, शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूले निष्पक्ष शर्तहरूमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग चाहेका बताएका छन् ।
स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई गएराति सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । यसबाट सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै उनले एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा’मा विश्वले अतिकम विकसित देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने वाचा गरेको उल्लेख गरे । उक्त प्रतिबद्धता सन् २०३० को कार्यसूचीमा पनि प्रतिविम्बित भएको जनाउँदै उनले भने, 'हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने वाचा गर्यौँ र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिले माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनायौँ । दश वर्षपछि विश्वले प्रगति गरिरहेको छ ।'
यस अवधिमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर लगभग ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै असमानता बढिरहेको उल्लेख गरे ।
जुन समयमा ऐक्यबद्धताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यहीबेला आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको उनले बताए ।
ऋणले दक्षिणी गोलार्ध निसास्सिएको र विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूको ऋण पछिल्लो दशकमा तीनगुणाले बढेको उनले जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'व्यापार खण्डित छ । वृद्धि असमान छ । लगानी कमजोर छ र गरिबी यथावत छ । विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तनले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ । तर अतिकम विकसित देशहरूले भने गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेका छन्,' उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधारले अतिकम विकसित मुलुकको सम्भावनालाई निरन्तर बाधा पुर्याइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी विकास मञ्चमा, अतिकम विकसित देशहरू सीमान्तकृत हुनुका साथै आवाज उचित रूपमा सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरे । 'जलवायु परिवर्तनले अतिकम विकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ, यद्यपि उनीहरूले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । ‘अदिस अबाबा’पछि केबल चार वटा अतिकम विकसित देशहरू मात्र स्तरोन्नति भएका छन्,' उनले भने ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताका लागि आह्वान गरे । अल्पविकसित देशहरूको समूहका तर्फबाट आवाज प्रस्तुत गर्दै धनी र विकसित मुलुकले आफूले विश्वकासामु गरेका प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिए । 'विकासशील देशहरू तथा विशेषगरी अल्पविकसित देशहरूले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सद्भाव र उच्च मनोबलका साथ जोडदार रूपमा आग्रह गर्छन् । यस सन्दर्भमा, हामी विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताका लागि आह्वान गर्दछौँ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामी विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारका पक्षमा छौँ । हामी हाम्रा विकास साझेदारलाई विकासशील देशलाई शून्य दशमलव सात प्रतिशत आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) प्रतिबद्धता प्रदान गर्न र अल्पविकसित देशका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा बढी पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ ।' रासस
