निजामती विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सांसदहरूबीच चर्काचर्की परेको छ ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकमा २ वर्षको ’कुलिङ अफ पिरियड’ राखेपछि विधेयकको दफा मिलाउने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीबाट कमजोरी भएको दाबी गरेका छन् । तर, उनको दाबीलाई खण्डन गर्दै समिति सदस्यहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेर सभापति उम्कन नमिल्ने बताए ।

सभापति खतिवडाका अनुसार निजामती विधेयकको दफा ८२ (४)मा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका र राजीनामा गरेको २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्तिमा ’कुलिङ अफ पिरियड’ लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था राखेपछि समिति सचिवालयका सचिव र कानून मन्त्रालयका सहसचिवले नमिलाएको उनको दाबी छ ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका सांसदहरूले सभापति खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्ने र समिति सचिवले पनि पद छोड्नुपर्ने माग गरेपछि खतिवडाले आफ्नो प्रष्टीकरण दिए । 

बैठकमा खतिवडाले भने, 'मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको छ तर मेरो संलग्नताविना त्यो काम भएको छ । हिजो पनि २ वर्ष ’कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर अडान लिएको हुँ । उपसमितिले १ वर्ष भन्दा पनि २ वर्ष राख्नुपर्छ भनेको हो । त्यो दफा नमिलाउने काम कानून मन्त्रालय र सचिवालयका सचिवबाट भएको देखिन्छ ।’​ 

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिवेदन आफूले हेर्न नपाएको र सभापतिले एकलौटी ढंगले विधेयक संसद्‌मा पठाएको दाबी गरेकोतर्फ खतिवडाले खण्डन गरे । उनले उक्त प्रतिवेदन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई दिएको बताए ।

बैठकमा समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा ५ मा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको बताएपछि केहीबेर चर्काचर्की भएको थियो ।

दुराले ऐनको अन्तिम मस्यौदा इमेलमार्फत ओहोरदोहोर गर्दै तयार गरिएको थियो र त्यसमा कानून मन्त्रालयको संलग्नता पनि यस्तै प्रविधिका माध्यमबाट मात्र भएको बताएका थिए । 

शिक्षामन्त्री एवं तत्कालीन समितिका सदस्य रघुजी पन्त, तथा सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडू अन्तिम छलफलमा सहभागी भए पनि उपदफा ५ मा कुनै निर्णय नभएको दुराले बताएका थिए । ‘समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा उपदफा ४ थपेर त्यसपछिका उपदफाको क्रम मिलाउने भनिएको छ, तर उपदफा ५ पूर्णरूपमा हटाउने कुरा थिएन । केबल केही अंश मात्रै झिक्ने भनिएको हो,’ दुराले भने, ‘प्रतिवेदनको कपी मन्त्री र सभापतिलाई मात्रै दिइएको थियो ।’

बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भीर त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।