०६ साउन २०८३, बुधबार
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिटायरमेन्ट (अवकाश) आफ्नो मर्जीको कुरा भएको बताएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रिटायरमेन्टको कुरा उठाएपछि देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘म के गर्छु भन्ने मेरो कुरा हो । मलाई कसैले भनेर पनि मैले गर्ने होइन क्यारे,’ विश्वप्रकाशलाई जवाफ दिँदै देउवाले भने, ‘म अप्ठ्यारो मान्छे हो नि विचार गर्नुस् ।’
देउवाले ठट्टामिश्रित भावमा यसो भनेपछि बैठक हलमा हाँसो गुञ्जिएको थियो ।
देउवाले केहीदिन अघि अब आफूले रिटायरमेन्ट लिने बेला भएको बताएका थिए । यसैमा शर्माले धन्यवाद भनेपछि देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।
देउवाले पार्टी विधान र संविधान अनुसार पार्टीको १५ औं महाधिवेशन हुने पनि बताए । विधानले नियमित समय दिएको र संविधानले पनि ६ महिनाको समय दिएको देउवाले बताएका थिए ।
शर्माले केन्द्रीय समितिमा बोल्दै सभापतिले चितवनमा अवकाश लिन्छु भनेर बोलेको विषयमा बैठकमा प्रशंसा गरेका थिए ।
‘चितवनमा बोल्दा अवकाश लिने बेला आयो, भन्नुभयो । यो प्रशंसनीय छ । पार्टी एक बनाउँछु भन्नुभयो, यो पनि सकारात्मक कुरा हो । तर नीतिमा, सिद्धान्तमा सबै कुरामा एकता छ । विवाद या प्रतिस्पर्धा कि प्रधानमन्त्री पदका लागि छ, कि सभापति पदका लागि’, शर्माले भने, ‘तेस्रोपटक सभापति बन्न विधानले दिँदैन, अब ०८३ असारमा आफू छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्नतिर नलागेर अरु साथीलाई बन्न मार्गप्रशस्त गरेर, प्रशंसा जित्नुपर्छ ।’
शर्माले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो सभापतिले रोजेमा त्यसले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव छोड्ने समेत उल्लेख गरेका थिए ।
पार्टीको विधान अनुसार पाँच वर्ष र विधान अनुसार अर्को ६ महिना गरी साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, कांग्रेसमा १५ औं महाधिवेशन २०८४ को आमनिर्वाचन अगाडि कि पछाडी भन्ने बहस छ ।
प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष टिक्नेबारे विश्वप्रकाशको पाँचबुँदे प्रस्ताव :
बितेको ७५ बर्षमा कोही पनि प्रधानमन्त्री लगातार ५ बर्ष टिक्न सकेनन् । संविधान संशोधन गर्दा स्थिर प्रधानमन्त्रीका लागि केही नवीन दृष्टि बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि मेरो ५ स्टेपको प्रस्ताव छ ।
१) आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको सिट र लोकप्रिय मतको आधारमा बन्ने पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकार गठन गर्ने ।
( अर्थात् - दोस्रो / तेस्रो या अन्य दल पुरै अवधि सरकार बाहिर विपक्षमा बस्ने )
२) पहिलो दललाई सामान्य बहुमत नपुगेको स्थितिमा `विनर्स टेक अल´ ( जित्नेले सबै लग्ने ) सिद्धान्त बमोजिम निर्वाचनअघि नै आयोगमा बुझाइएको विज्ञहरूको नामबाट अपुग सिट पहिलो दलले प्राप्त गर्ने ।
३) पहिलो दलले संसदीय दलबाट चयन गरेको सांसद संसदीय दलको नेता हुँदै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद्मा निश्चित संख्यामा विज्ञहरू सोझै सरिक गराउन सक्ने ।
४) त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले १० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिने । दुई वर्ष पुगेपछि त्यसको १ महिनाभित्र पुन: विश्वासको मत लिने । पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिँदा दुई वर्षे कामको निश्चित आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूका आधारमा मात्रै विश्वासको मत पाउने/नपाउने टुंगो लाग्ने । विश्वासको मत पुन: प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बाँकी अवधि देशको नेतृत्व गर्ने ।
५) प्रधानमन्त्री पदमा कुनै पनि व्यक्ति ( वान, टु, थ्री, फोरको सिद्धान्त बमोजिम) दुईपटक मात्रै बन्न सक्ने ।
