०३ साउन २०८३, आइतबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असार मसान्तभित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि साउनको पहिलो साताभित्र सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीति नवनियुक्त गभर्नरको जोडबलका कारण असारभित्रै ल्याउने तयारी भएको हो ।
मौद्रिक नीतिको तयारी लगायतका अन्य एजेन्डासहित बुधबार व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठक बिहीवार पनि बस्यो । गभर्नर डा. विश्व पौडेलले बिहीवार साँझ पनि बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकमा डेपुटी गभर्नरद्वय, कार्यकारी निर्देशकहरू, नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखहरू सहभागी छन् ।
'साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने हुनाले सोही दिनदेखि मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने गभर्नरको भनाइ छ,' बैठकमा सहभागी एक कार्यकारी निर्देशकले लोकान्तरसँग भने ।
गभर्नर पौडेल शुक्रबार बिहानै सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर दिउँसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
उनले ऋण प्रक्रियालाई सहज बनाउने, ब्याजदर अंकुशलाई सरलीकरण गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त ऋणको पुनरवलोकन गर्ने लगायतका नीति मौद्रिक नीतिमा समावेश हुन सक्ने बताए ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको लाइसेन्स खोल्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश हुन लागेको चर्चा चलिरहेको छ । यसबारे राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् । तर, स्रोतले नयाँ लाइसेन्सभन्दा पहिला बैंकहरूले गरेको लगानीको क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गर्ने, जोखिम अध्ययन गर्ने र त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा पछिल्लो समय अवधारणामा आएका नियो (डिजिटल) जस्ता बैंकबारे निर्णय गरिने बतायो ।
बैंकहरूको कर्जानियन्त्रण, पुँजी कोष अवस्था, सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको दक्षताका आधारमा भिन्न सुविधा वा दायित्वको नीति तय गर्ने संकेत गभर्नर पौडेलले गरेका छन् ।
'नियो बैंकबारे यही मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था हुन सक्छ,' स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले गत जेठ ३० गते बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गर्न रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
एक महिनाको समयावधि पाएको कार्यदलले यसअघि नै अनौपचारिक सुझावहरू राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेको छ ।
बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकास, आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्नेलगायत विषयमा कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति तय हुने स्रोतको दाबी छ ।
कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्ति तथा उक्त कार्यपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानको सुझाव, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने र पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका रहनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ प्रणालीलाई पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण हुने गरी संशोधन गर्ने तयारीसमेत छ ।
सुझाव दिँदै बैंकरहरूले 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी'सम्बन्धी नीति स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी गभर्नर पौडेल अघि बढेका छन् ।
प्रारम्भिक निर्णयमै लचकताको संकेत
पौडेल गभर्नर भएर आएलगत्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका अघिल्ला प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै शेयर बजार र उद्योगी व्यवसायीका केही मुख्य मागहरू सम्बोधन गरिसकेको छ ।
उदाहरणका लागि, शेयर धितो कर्जामा लाग्ने १२५ प्रतिशतको जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यो लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको माग थियो । त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जामा सीमा नाघेका व्यवसायीलाई रकम फिर्ता गर्न दिइने समय अवधि दुई वर्ष थप गरिएको छ ।
नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले आफ्नो नियुक्तिको केही दिनमै यस्तो निर्णय लिएपछि बैंकर र व्यवसायीहरू दुवै उत्साहित देखिएका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारमा पनि उत्साह छाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार १० मा सार्वजनिक गरेको एकीकृत परिपत्रमार्फत निर्देशित कर्जाको सीमा पनि एक वर्षपछाडि सारिएको छ । यसले बैंकरलाई मात्र होइन, व्यवसायीहरूलाई पनि सजिलो बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कतिपय मुख्य प्रावधानहरू नीति आउनुभन्दा पहिल्यै ल्याइएका छन् ।
पूर्व गभर्नरहरूसँग छलफल
मौद्रिक नीतिमा सुझाव माग्दै गभर्नर पौडेलले पूर्वगभर्नरहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी पूर्व गभर्नर तिलक रावलले गभर्नर पौडेललाई बजारले स्वागत गरेको टिप्पणी गरे ।
'गभर्नरज्यूलाई बजारले स्वागत गरेको छ । अहिले फन्डामेन्टलहरूले पनि उहाँलाई साथ दिएको देखिन्छ । कतिपय बाह्य सूचकहरू अलटाइम हाइ छ । मुद्रास्फीति पनि कम देखिन्छ । यो परिस्थितिलाई थप सहज दिशातर्फ लैजाने विषयमा उहाँसँग छलफल भएको हो,' पूर्व गभर्नर रावलले भने ।
उनले माओवादी द्वन्द्वका बेलामा पनि बैंकहरूले राम्रो गरेको उदाहरण दिँदै थपे, 'त्यतिबेला पनि सबै सहज थियो । अहिले देखिने गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी ठूला घटनाहरू भएका छैनन् । फेरि पनि सजगतापूर्वक अघि बढ्नुपर्यो भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।'
अहिले खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने खाले नीति आउने बैंकहरूको अपेक्षा भएकाले त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट पूरा गर्ने मनसाय गभर्नर पौडेलको रहेको रावलको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए ।
क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'पुँजीले जहाँ नाफा देख्छ, त्यहाँ जान पाउनुपर्छ भन्ने एकाथरिको विश्लेषण छ । तर, त्यसलाई निकै सजगतापूर्वक हेरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्नुपर्छ ।'
