२५ जेठ २०८३, सोमबार
एक वर्षको अवधिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीति, सुधार र समन्वयमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरिएको छ । असार ३१ गते मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष भएको अवसरमा गृहमन्त्रीको सचिवालयले शान्ति सुरक्षादेखि सुशासन, आपराधिक अनुसन्धानदेखि विपद् व्यवस्थापन, कानूनी सुधार र सेवा प्रवाहका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको दाबी गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा लेखक आएपछि नीतिगत सुधारका साथै व्यावसायिक, उत्तरदायी र प्रविधि–मैत्री प्रहरी विकासमा ध्यान दिएको सचिवालयले जनाएको छ । ‘आमजनताको चाहनाअनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दलहरूलाई समेत सहभागी गराई बनेको वर्तमान सरकार नीतिगत र कानूनी सुधारको पाटोलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ,’ सचिवालयले भनेको छ, ‘शान्ति सुरक्षा अमनचयनमा सुधार र समन्वयकारी भूमिका निभाउने क्रममा संविधान र व्यवस्था विरोधी राजधानी केन्द्रित आन्दोलन र प्रदर्शनलाई सहजै किनारा लगाउने काम गृहमन्त्री रमेश लेखकको एक वर्षे कार्यकालमा भएको छ ।’
नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक पारित भई आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएको छ । ‘अब नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति भएको छ । राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेको विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा रहेको यो मुद्दाले मूर्त रूप पाउनेछ,’ गृहमन्त्रीको कामबारे भनिएको छ, ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यो विधेयक आएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । अध्यागमन, निर्वाचन, राजनीतिक दल, समाज कल्याण, कारागार, जग्गा प्राप्तिलगायतका विधेयक तथा नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेकालाई पनि गृहमन्त्रालयले उपलब्धिको रूपमा राखेको छ । ‘बहुप्रतिक्षित नेपाल प्रहरी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद् हुँदै समितिमा पठाइएको छ,’ गृहमन्त्रीको प्रगतिको विवरण भनिएको छ, ‘प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन प्रहरी विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।’
विधेयकमा प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मको दर्जालाई ‘आधारभूत तह’ सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गरी न्यूनतम् पेन्सन अवधि २० बाट १६ वर्षमा झार्न लागिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी अध्यागमनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८२ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको गृहले जनाएको छ । अध्यागमन विधेयकमा विदेशीको नेपाल प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न र नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन विधेयक प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
भिजिट भिसा दुरुपयोगमा प्रश्न उठेपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम थालिएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । अध्यागमन कार्यालयहरूमा डिजिटल सूचना प्रवाह, टोकन प्रणाली, नयाँ डेस्क स्थापना लगायतका सुधारात्मक कदम चालिएको जनाइएको छ ।
प्रहरी संगठनलाई प्रविधियुक्त र उत्तरदायी बनाउँदै महिला सहायता कक्ष र दलित डेस्क स्थापना गरिएको छ । सरुवा–बढुवा पारदर्शी र विवादरहित बनाउने कदम चालिएको जनाइएको छ ।
बझाङ, जाजरकोट, अछाम र डोटीलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विस्तृत क्षति आकलनपश्चात पुनर्निर्माण अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । २५२ जनाको हेली उद्धार, हजारौंको भौतिक उद्धार र राहत वितरण गरिएको छ ।
प्रहरी कार्यालयतर्फ ३१ जिल्लामा ई–टोकन प्रणाली लागू गरिएको, ४०८ प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्ष, २३ इलाका प्रशासन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । चार हजार ५५० वडा कार्यालयबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस शुरू भइसकेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीद्वारा करिब ५ अर्ब बराबरको चोरीपैठारी रोकिएको दाबी गरिएको छ । सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नका लागि ८ नयाँ बीओपी थप गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी ठगीविरुद्ध काम गरेको दाबी
एक वर्षमा सहकारी ठगीविरुद्ध राज्यले लिएको अग्रसरतामा गृह मन्त्रालय प्रभावकारी समन्वय गरेको दाबी गरिएको छ । ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनका आरोपित ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ कानूनी दायरामा ल्याइ यही समयमा ल्याएको, मितेरी सहकारीको करिब रु १४ करोड अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा भण्डारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रवीर राय पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले रु २५० करोड बढी रकम हिनामिना गरी फरार रहेका ६५ वर्षीय रायलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्री लेखकको वर्ष दिनको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
सहकारीसम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएको, मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका जनाइएको छ । यस अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिनुका साथै विदेशमा रहेका अपराधीहरूलाई समेत झिकाइएको उल्लेख गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा २१ हजार सात सय ४७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।
चुनौती पहिचान र न्यूनीकरणमा ध्यान
मन्त्रालयले लागुऔषध, आत्महत्या, साइबर अपराध र सडक दुर्घटनालाई मुख्य चुनौती मानिएको छ । यिनीहरूको नियन्त्रणका लागि अभियान थालिएको पनि गृहले जनाएको छ । ‘गृहमन्त्री लेखकको एक वर्षे कार्यकाल नीति, सुधार र कार्यान्वयनको सन्तुलनमा आधारित देखिएको छ,’ गृहमन्त्रीको कामबारे भनिएको छ, ‘सुशासन, सुरक्षा र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा गरिएका कार्यले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति
गृह नेतृत्वमा २१ हजारभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ पर्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ । सुन तस्करी, सहकारी ठगी, आर्थिक अपराध, वैदेशिक अपराधी पक्राउलगायतमा उल्लेखनीय सफलता मिलेको दाबी गृहमन्त्रीको छ । काठमाडौं उपत्यकामा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति जफत गरिएको छ।
