प्रतिनिधिसभा सदस्य देवीप्रकाश भट्टचनले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा पानी जहाजसम्बन्धी पहिलो विधेयक २०२७/२८ सालमै आएको भए पनि त्यसपछि झण्डै ४५ वर्षसम्म कुनै सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा मात्र पानी जहाज सञ्चालनको विषयमा पुनः चासो देखिएको र २०७६ साल असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको स्मरण गराए। 

तर पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब पनि ढिलो गरेमा २०८४ सालसम्म पनि नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन नहुने सम्भावना रहेको बताए। त्यसैले विधेयकमा ढिलाइ नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउनु जरुरी रहेको उनले जोड दिए।

सांसद भट्टचनले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा विशाल समुद्री जहाज सम्भव नहुने भए पनि ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्ने साना कार्गो जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार कोशी तथा नारायणी नदी मार्ग हुँदै भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहसम्म नेपालले जलमार्गमार्फत सामान ढुवानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। उनले सञ्चालन गर्न प्रस्तावित जहाजहरू ८०० कन्टेनर बोक्न सक्ने क्षमताका हुने र सेकेन्ड ह्यान्ड खरिद गर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए। यस्तो परियोजनामा नेपाल सरकार, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र र वाणिज्य बैंकहरूको संयुक्त लगानी आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे।

भट्टचनले जलमार्ग प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रामा ढुवानी नगरी नेपाली रुपैयाँमै वस्तु आयात गर्न सकिने हुँदा यसले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न सक्ने बताए। साथै, यस्तो प्रणालीले देशको आर्थिक स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले यदि विदेशी कम्पनीहरूलाई बहुमत लगानीको अधिकार दिइयो भने अपेक्षित फाइदा नेपालले लिन नसक्ने चेतावनी पनि दिए।

 उनले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब १५० साना–ठूला पानी जहाज तथा मोटरबोटहरूलाई समेत उक्त विधेयकअन्तर्गत समेटेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।