३१ जेठ २०८३, आइतबार
२०७९ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमै तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयकै क्यान्टिनबाट ग्यास हटाउन लगाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नसमेत लगाएका थिए । अभियानले केही समय चर्चा बटुले पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनमा ग्यासबाटै खाना तथा खाजा पकाइन्छ ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पप्फा भुसालले समेत सिंहदरबारबाट ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आफू मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइएकी थिइन् । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युतीय चुलो राखिएको थियो । तर, अझै पूर्णरूपमा प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन । अहिले पनि मन्त्रालयका चमेना गृह अर्थात् क्यान्टिनमा विद्युतीय चुलो छन् तर प्रयोग गरिएको छैन ।
सिंहदरबार भित्रका क्यान्टिनमा मात्रै नभएर मन्त्रालयभित्र हरेक निजी सचिवालयमा चियापानका लागि ग्यास सिलिन्डर नै प्रयोग भएको देखिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्रीको निजी सचिवालयमा ग्यास नै प्रयोग गरिएको छ । यसका साथै उद्योग सचिव र वाणिज्य सचिवको सचिवालयमा पनि चियापानका लागि ग्यासकै प्रयोग गरेको पाइएको छ । यद्यपि, विद्युतीय चुलो पनि राखिएको छ तर, ग्यासकै प्रयोग हुने गरेको कार्यालय सहयोगी बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयमा कुल ३२ जना कार्यालय सहयोगीहरू छन् । जसमध्ये २/३ कार्यालय सहयोगीलाई छोडेर हरेक शाखा, महाशाखा र निजी सचिवालयमा चियापान र खाजाका लागि स्टेसन छन् । धेरैमा ग्यास नै प्रयोग हुन्छ ।
तर, मन्त्रालयकी उपसचिव लक्ष्मी कुमारी शाहीको दाबी भने फरक छ । उनी उद्योग मन्त्रालयमा २/३ स्टेसनबाहेक सबैमा इन्डक्सन अर्थात् विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिँदै आएको दाबी गर्छिन् । उद्योग मन्त्रालयको क्यान्टिनमा मात्रै ग्यास र इलेक्ट्रिक चुलो दुवै प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ । 
‘३२ जना कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ । त्यसमा केही शाखालाई छोडेर सबैमा चियापानका लागि इन्डक्सन चुलो नै प्रयोग गरिन्छ’, लोकान्तरसँग उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय र सचिवज्यूको सचिवालयमा बत्ती जाने भएको विकल्पको रूपमा ग्यास पनि राखिएको हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका निजी सचिवालयमा चियापानका लागि ग्यास र विद्युतीय चुलो दुवैको प्रयोग गरिँदै आएको कार्यालय सहयोगीले बताउँछन् । मन्त्री देवेन्द्र दाहालको सचिवालयसहित सचिव सचिवालय, प्रशासन महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा र विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखामा चियापानका लागि ग्यास र विद्युतीय चुलो दुवै राखिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयमा चियापानका लागि कूल १२ वटा स्टेसन राखिएका छन् र सबैमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिँदै आएको मन्त्रालयकी उपसचिव सुशीला पौडेल दाहालले दाबी गरिन् । मन्त्रालयको कमन क्यान्टिनमा मात्रै ग्यास र इन्डक्सन दुवैको प्रयोग गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो मन्त्रालयमा १२ वटा स्टेसनहरू रहेका छन् । सबैमा इन्डक्सनहरू प्रयोग गरिन्छ’, उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ बत्ती गएमा मात्रै ग्यास प्रयोग हुने हो । कमन क्यान्टिनमा मात्रै ग्यासको प्रयोग हुन्छ । त्यसबाहेक निजी सचिवालय र शाखा महाशाखामा इन्डक्सन नै प्रयोग हुँदै आएको छ ।’
यसका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयभित्र चियापानका लागि विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेको छ । मन्त्री र सचिवको निजी सचिवालयमा मात्रै ग्यास र विद्युतीय चुलो राखिएको एक जना कार्यालय सहयोगीले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयको चमेना गृहमा ग्यासकै प्रयोग भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको चमेना गृहका सञ्चालकले विद्युतीय चुलो पनि रहेको बताए । तर, प्रयोग भने कहिलेकाहीँ गरिने सञ्चालकको भनाइ छ ।
यस्तै, अरू केही क्यान्टिनहरूमा पनि इलेक्ट्रिक चुलो राखिएको देखिन्छ । तर, प्रयोग भने निकै कम हुने गरेको क्यान्टिन सञ्चालक बताउँछन् ।
अहिले पनि सिंहदरबारभित्र गाडीमा ग्यासका सिलिन्डरहरू आउँछन् । ग्यास आयात घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत गराउने उद्देश्यले गरिएको घोषणा घोषणामै सीमित भएको छ । राज्य सञ्चालन गर्ने केन्द्र सिंहदरबारबाट ग्यास विस्थापित हुन सकेको छैन ।
अर्कोतिर नेपालको कूल घरपरिवार संख्यामध्ये ५१ प्रतिशतले दाउराकै भरमा भान्सा सञ्चालन गर्दै आएको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको राष्ट्रिय जनगणनाले देखाउँछ । अर्थात् ३३ लाख ९८ हजार १ सय १६ परिवार दाउराकै भरमा छन् ।
त्यस्तै, ४४ प्रतिशत घरपरिवार एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्छन् भने ३ प्रतिशत गाईभैँसीको गोबरबाट तयार हुने गुइँठाको प्रयोग गर्छन् । यसैगरी वायोग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिवारको संख्या १ प्रतिशत, बिजुलीबाट खाना पकाउने घरपरिवार १ प्रतिशत रहेको छ ।
सिंहदरबार ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणाअघि नै सरकारले विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गदै आइरहेको थियो । २०७६ सालमा सरकारले विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउँदा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा इन्डक्सनबाट खाना पकाउनेलाई १५० युनिटसम्म २० प्रतिशत विद्युत् महसुलमा छुट दिन ऊर्जा, मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
खाना पकाउने ऊर्जाको रूपमा दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी बायोग्यास, विद्युतीय चुल्हो र सुधारिएको चुल्होलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिए तापनि केन्द्रबाटै सुधार नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकार परिवर्तन भएपछि एउटा मन्त्रीले घोषणा गरेको विषय अर्को मन्त्रीले अगाडि बढाउन नचाहने भएकोले ग्यास विस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
