सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत पोखराले मुद्दाको फर्छ्यौटमा तीव्रता दिएको छ । उच्च अदालतको आँकडाअनुसार मुद्दा फर्छ्यौटको दर यस वर्ष वृद्धि भएको हो । गत आवमा अदालतमा रहेका कूल तीन हजार ४८८ मुद्दामध्ये एक हजार ८९८ अर्थात् जम्मा ५४.४१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा यस आवमा मुद्दा फर्छ्यौटको दर ७८.०७ प्रतिशत पुगेको छ । 

यस वर्ष अदालतमा रहेका कूल तीन हजार ४२० मुद्दामध्ये दुई हजार ६७० मुद्दा फर्छ्यौट भएको अदालतका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीले जानकारी दिए । फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या ७५० रहेको छ । गत आवमा १८ महिना नाघेका मुद्दा १२ रहेकामा चालु आवमा त्यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झरेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । बर्सेनि पुराना मुद्दाको सङ्ख्या घटेको उनको भनाइ छ । 

अदालतमा आव २०७७/०७८ मा १२१, २०७८/०७९ मा ६३ र २०७९/०८० मा १७ मुद्दा १८ महिना नाघेका थिए । फर्छ्यौट हुन बाँकी ७५० मुद्दामध्ये सरल प्रकृतिका ५३४, सामान्य प्रकृतिका १८६ र विशेष प्रकृतिका ३० मुद्दा रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य तोके पनि त्योभन्दा बढी ७८.०७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको उनको भनाइ छ ।  

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दले छरितो र चुस्त कार्यसम्पादनका कारण मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार आएको बताए । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच अभिवृद्धिका लागि आफूहरु लागिपरेको मुख्य न्यायाधीश डा बागचन्दले बताए ।