०१ साउन २०८३, शुक्रबार
अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न वैध हुने कानूनी स्थिति (टीपीएस) पाएका नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।
प्रभावित देशका सातजना व्यक्ति र ‘नेशनल टीपीएस अलायन्स’ नामक अभियान समूहले अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग र विभागकी सचिव क्रिस्टि नोएमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उनीहरूले टीपीएस खारेजीको निर्णय जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र यसले अमेरिकी संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
एनबीसी न्यूजका अनुसार नेपाललगायतका देशबाट अमेरिका गएका ती नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आएको प्राकृतिक प्रकोपका कारण स्वदेश फर्किन असुरक्षित रहेको दाबी गर्दै टीपीएसका लागि अनुमति मागेका थिए ।
टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत ६० हजार जनालाई अमेरिका बस्ने अनुमति दिइएको थियो ।
तर, गत सोमबार ट्रम्प प्रशासनले निकारागुवाका नागरिकहरूको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि होन्डुरासका मूलका नागरिकको पनि टीपीएस खारेज गरियो ।
करिब एक महिनाअघि नै नेपाली मूलका नागरिकले पाएको टीपीएस पनि खारेज भइसकेको एनबीसी न्यूजले दाबी गरेको छ ।
अमेरिकी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, 'यो स्थिति २५ वर्षसम्म टिकिरहने भनेर दिइएको थिएन ।'
अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनको साउदर्न क्यालिफोर्निया शाखाका एक सदस्य होन्डुरासका टीपीएसबाहक झोनी सिल्भाले भनेका छन्, 'म अस्पतालमा कार्डियाक बिरामीको उपचार गर्छु । मैले सधैं कानूनको पालना गरेँ । अब भने म मेरो जागिर गुमाउने, परिवारको हेरचाह गर्न नसक्ने र जिन्दगीभरको कमाइले बनाएको घर पनि गुमाउने अवस्थामा छु ।'
तर, अमेरिकी गृहमन्त्रालयकी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफलिन भन्छिन्, 'मन्त्रालयविरुद्ध परेको यो मुद्दाले राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको छ ।'
उनले टीपीएस कार्यक्रमलाई यसको उद्देश्यविपरित विगतका प्रशासनहरूले अस्थायी शरणको माध्यम बनाएको आरोप लगाइन् । 'ट्रम्प प्रशासन आप्रवासन प्रणालीमा पुनः विश्वसनीयता ल्याउँदैछ । हामीसँग कानून, तथ्य र सामान्य बुद्धि तीनै कुरा छ,' उनले भनिन् ।
उक्त मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्प, गृहमन्त्री नोएम र गृह मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूलाई टीपीएसधारीविरुद्ध जातीय घृणाबाट प्रेरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरूले टीपीएस धारकहरूलाई 'अपराधी' भन्दै अपमानित गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
अमेरिकी गृह मन्त्रालयले गत मे महिनामा सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्दै भनेको थियो, 'टीपीएस कार्यक्रमले राम्ररी परीक्षण नगरिएका आधा मिलियन आप्रवासी अमेरिका भित्र्याएको छ । एमएस- १३ गिरोहका सदस्यदेखि आतंककारी र हत्यारासम्म अमेरिका आएका छन् ।'
ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा टीपीएस केवल अमेरिकाभित्रै बसेका विदेशी नागरिकलाई मात्र लागू हुने र दुई वा बढी अपराध गरेका व्यक्तिले टीपीएस नपाउने कानून भएको भन्दै गृहमन्त्रालयको भनाइको खण्डन गरिएको छ ।
मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक निर्णय पहिले नै गरेर अहिले मात्र कार्यान्वयन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । साथै, अमेरिकी गृह मन्त्रालयले लामो समयदेखि दिँदै आएको कम्तीमा ६ महिनाको ट्रान्जिसन समय समेत नदिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
अहिले, टीपीएस खारेजीको ६० दिनपछि कानूनी स्थिति र काम गर्ने अधिकार गुम्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसअनुसार नेपालका टीपीएसधारीहरूले आउँदो साउन २० सम्म मात्र अमेरिका रहन पाउनेछन् ।
‘सेन्टर फर इमिग्रेशन ल'का सह–निर्देशक अहिलन अरुलानन्थमले भने टीपीएसधारी र उनका सन्तानहरूलाई देश निकाल्ने कुरा सम्भव नभएको बताएका छन् ।
'उनीहरूले न त आफ्नो मुलुक सुरक्षित रूपमा फर्कन सक्छन्, न अमेरिका बस्न पाउँछन्,' उनले भने ।
यद्यपि अमेरिकी गृह मन्त्रालयले ती देशहरू फर्कन सुरक्षित भएको दाबी गरेको छ ।
