श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियामा छलकपट भएको भन्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरेर हाल निर्धारण गरिएको पारिश्रमिकको विरोध गर्दै श्रमिकहरूलाई धोका दिइएको आरोप लगाएको हो।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनगरी श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार यस वर्ष पनि पारिश्रमिक निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो।

महासंघले देशमा बढ्दो महँगी र श्रमिक परिवारको जीवनस्तरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहायकस्तरका कर्मचारी बराबरको तलब उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो। सोही मागको आधारमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (UTUCC) अन्तर्गतका सबै युनियनहरू साझा धारणा बनाउँदै अघि बढेका थिए।

तर, असार ३२ गते बसेको पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि समितिले निर्णय गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको थियो। त्यसको केही दिनमै सत्ता गठबन्धनका दल निकट युनियनहरू नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले रोजगारदाता पक्षसँग मिलेर श्रमिकहरूको आकांक्षाविपरीत १७ हजार ३०० रुपैयाँमा २ हजार २५० थप गरी कुल १९ हजार ५५० रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'झुटो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी श्रमिकहरूको पेटमा छुरा प्रहार गरिएको छ। श्रमिकको जीवन यापन गर्न यति रकम पर्याप्त हुन सक्दैन।'

महासंघले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी, धोका पूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै देशभरका श्रमिकहरूलाई आन्दोलन र विरोधमा उत्रन आह्वानसमेत गरेको छ।