कोशी प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संघसंस्थाहरूको नाम परिवर्तन गरिने भएको छ । ४४ वटा स्वास्थ्य संघसंस्थाहरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । 

१४ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, १६ वटा अस्पताल र १४ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसहित ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गर्न लागिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ती संस्थाहरूलाई प्रदेशको पहिचान देखिनेगरी राख्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेर साउन महिनाभित्रै   मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशभरिका अस्पतालको नाम परिवर्तन गरेर त्यसमा ‘प्रदेश’ शब्द थप्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै सकारात्मक राय दिएको हो छ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालै मात्र केही फरक राय दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, ‘अहिले मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षण गरिरहेको छ । त्यो प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै नाम परिवर्तनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ ।’

प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीअनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका १६ अस्पताल, १४ जिल्लाका आयुर्वेद उपचार केन्द्रहरू र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसहित ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम परिवर्तन गरिनेछ ।

यसमा एक प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल (झापा), मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र विराटनगरस्थित शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रसमेतको नाम फेर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मदनभण्डारी ट्रमा सेन्टरबारे भने मन्त्रालय अलमलमा परेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘अस्पतालहरूको नाममा ‘जिल्ला’ शब्द हटाएर ‘प्रदेश’ शब्द राख्ने नीतिअनुसार सबै अस्पतालको नाम परिवर्तन गरिनेछ । ‘जिल्ला अस्पताल लेखिएको ठाउँमा अब ‘प्रदेश अस्पताल लेख्ने तयारी भएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । स्वाथ्य कार्यालयहरूलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई ‘प्रदेश आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बनाइने छ ।

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालको स्पष्ट पहिचान दिन नाम परिवर्तनको गरिने बताए । ‘जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थामा कुन सरकारअन्तर्गत भन्ने अन्योल हुने गर्थ्यो । अब ‘प्रदेश अस्पताल’ भनेर चिनिँदा नागरिकले सेवा दिने सरकार थाहा पाउने छन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूलाई प्रदेशको स्वामित्व र पहिचान दिन नामकरण आवश्यक थियो । कानुन र योजना मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानूनी शाखाले दुवै रायको विश्लेषण गरिरहेको छ । त्यसपछि क्याबिनेटमा लगेर निर्णायक निर्णय गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष नाघिसकेको अवस्थामा संस्थागत पहिचान स्पष्ट पार्ने प्रयासअन्तर्गत नामकरणको कदम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्था अझै पनि पुराना नामकै भरमा चलिरहेका छन् । यसको असर संस्थाको पहिचान, जनमानसको बुझाइ र बजेट विनियोजनको स्पष्टतामा परेको छ । यिनै कारणले मन्त्रालयले नामकरणमा विशेष प्राथमिकता दिएको हो ।

नाम परिवर्तनले अस्पतालको कानूनी स्वामित्वमा खासै फरक नपरे पनि प्राविधिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहमा केही स्पष्टता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नामकरणपछि सबै प्रदेशस्तरीय अस्पताल, कार्यालय र केन्द्रमा साइनबोर्ड, लोगो, स्टाप्म र पत्राचार सबैमा नयाँ नामको प्रयोग अनिवार्य हुनेछ । नाम परिवर्तनपछि प्राविधिक रूपमा सबै विवरण अद्यावधिक हुनेछ ।

अब बस्न लागेको क्याबिनेट बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयले सम्भावित नयाँ नामहरूको सूची पनि तयार गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार, ‘क्याबिनेटमा निर्णय भएपछि एकैपटक १६ अस्पताल, १५ आयुर्वेद केन्द्र, १४ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायत सबै संस्थाले नयाँ नाम पाउनेछन् । त्यसपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पनि उनै राई छन् । दुई वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माणको कामको सूचना पाटीमा पनि प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित लेख्न लगाएका छन् ।