चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने बाटो खुलेको करिब ८ महिना हुनै लाग्दा पनि नेपालबाट अझै निर्यात हुन सकेको छैन । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । तर, सम्झौता भएको आठ महिना हुनै लाग्दा पनि भैँसीको मासु निर्यात हुन सकेको छैन ।

नेपालबाटै भैँसीको मासु चीन पठाउन अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यही मापदण्ड पूरा नगरेका कारण अहिलेसम्म चीनमा भैँसीको मासु निर्यात हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एक अधिकारीले बताए ।

मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै चीनमा मासु निर्यात शुरू हुने उनले बताए । हाल नेपालले मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको जानकारी चीनलाई गराएको छ । तर, कहिले र कति पठाउने विषय अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

नेपालमा पशु तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता प्रदान गरिएको छैन । सरकारले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न ‘खोरेँत रोगमुक्त जोन’ अर्थात् एफएमडी रोग मुक्त क्षेत्र बनाउने अभ्यास शुरू गर्न लागेको छ । खोरेँत रोगमुक्त जोन बनाइसकेपछि ‘विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन’ले मान्यता प्रदान गर्दछ र नेपालले सजिलै पशुजन्य उत्पादनहरू निर्यात गर्न योग्य छ । 

खोरेँत रोग मुक्तक्षेत्र घोषणा गर्न सकेमा पशुजन्य उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका निर्देशक डा. सुशीलकुमार अधिकारीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि भैँसीको मासुसमेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रयोजनका लागि पशुपालनको असल अभ्यास तथा जैविक सुरक्षाका विधि अवलम्बन गरी खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्रलाई योग्य मानिन्छ । जसलाई कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका रूपमा बुझिन्छ । चार किल्ला (पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण) क्षेत्र भिर रहेको सिमाना तोकेर रोग मुक्त क्षेत्रका लागि काम हुने गर्दछ । सोही अभ्यासलाई कोशी प्रदेशले खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्र बनाउने परियोजनाकै रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । 

कोशी प्रदेशमा बन्दैछ खोरेँत रोगमुक्त जोन 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रयोजनका लागि कोशी प्रदेशबाट खोरेँत(एमएमडी) रोगमुक्त क्षेत्र’ बनाउन शुरू गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने पशुजन्य तथा दूधजन्य उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न कोशी प्रदेशले यो योजना अगाडि सारेको हो । यसमा कोशी प्रदेश संघ र स्थानीय सरकारको सहयोग रहेको छ ।  

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनबाट रोगमुक्त क्षेत्रको मान्यताका लागि पूर्वको इलामबाट खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्र बनाउन शुरू गरिएको निर्देशक डा. सुशीलकुमार अधिकारीले बताए । 

‘खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्र बनाउने परियोजनाले सफलता पाएपछि पशुजन्य उत्पादन विश्वभर जान योग्य हुनेछन्, उनले भने, ‘अहिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा काम भइरहेको छ ।’ 

तीन महिनाअघि मात्रै एमएमडी रोग मुक्त क्षेत्र बनाइरहेको जानकारी विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनलाई गराइसकेको विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मुकुल उपाध्यायले बताए । मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । 

‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई खोरेँत रोगमुक्त जोन बनाइरहेको विषय जानकारी गराइसकेका छौं । विभागले स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार भ्याक्सिन नि:शुल्क प्रदान गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यसका साथै विभागले नमुना सङ्कलनको टेस्ट गर्ने र रिर्पोट दिने पनि काम गरिरहेको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रदेशमा तीन वटा जोन बनाएर पहिलो चरणको खोप लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशु चिकित्सक डा. देवकुमार दर्लामी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले निरन्तर खोप लगाउने काम गरिरहेका छन् । 

‘कोशी प्रदेशमा पनि सबैभन्दा बढी पशुपालन र दूधजन्य परिकारहरू उत्पादन हुने क्षेत्रमा तीन जोन बनाएर काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पहिलो काम भनेको खोप लगाउने हो । जुन निरन्तर भइरहेको छ । अब खोपको प्रभावकारिता पनि हेर्ने काम भइरहेको छ । साथै पशुहरूको अवस्था हेर्न चेकपोस्ट बनाउने र रोगको निगरानी गर्ने कामका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’ 

तीन वर्ष लग्ने परियोजना चरणबद्ध रूपमा गर्दा ५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यो परियोजनाले सबै मापदण्डअनुसार न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरी रोगमुक्त क्षेत्र नबाएपछि नेपाल सरकारले ‘विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठन’मा आवेदन दिनेछ । विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले आवेदनको आधारमा रोगमुक्त गर्ने क्षेत्रमा एक्सपर्टहरू पठाएर सबै मापदण्ड अध्ययन गर्नेछ र सङ्गठनले रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव एसेम्बलीमा लगेर पारित गरेपछि नेपालले उक्त मान्यता पाउनेछ । 

कसरी बन्दै छ एमएमडी रोगमुक्त क्षेत्र ? 

खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्रका लागि पशु सेवा विभागले अध्ययन र छलफलपछि ‘खोरेँत रोग सर्भिलेन्स प्राविधिक निर्देशिका २०८१’ बनाएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार अहिले इलाम जिल्लाका १० स्थानीय तह सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका, इलाम नगरपालिका र सुन्दकपुर गाउँपालिका क्षेत्रलाई पहिलो जोन अर्थात् जोन १ तोकिएको छ । त्यस्तै, देउमाई नगरपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिका सीमा क्षेत्रलाई दोस्रो जोन अर्थात् जोन २ तोकिएको छ । र चुलाचुली गाउँपालिका, माई नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका सीमा क्षत्रेलाई जोन ३ तोकिएको छ । 

जोन बनाइएको भौगोलिक सीमाभित्र रहेका गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा र बंङगुरहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र निगरानी गर्ने काम हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा बाहिरबाट कुनै पशु ल्याउँदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, खोरेँत रोगविरुद्ध खोप लगाइएको कार्ड तथा अन्य प्रमाणिक दस्ताबेजहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो चरणमा खोप लगाउने काम समाप्त भइसकेको छ  भने, अझै खोप लगाउने र बाहिरबाट जोन बनाइएको क्षेत्रभित्र नयाँ ल्याइएका पशुहरूको निगरानी र खोप लगाउने काम भइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत खोरेँत रोगमुक्त क्षेत्रका लागि परियोजना अगाडि सार्दै कोशी प्रदेश सरकारले १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाएको थियो । यसमा सङ्घ सरकारले १२ लाख बजेट सहयोग गरेको छ । यसका साथै सङ्घ सरकारले ४५ लाख भ्याक्सिनका लागि उक्त परियोजनालाई दिएको छ । त्यस्तै, परियोजनामा पर्नै स्थानीय तहलाई पनि विशेष सहयोगका लागि तीन तीन लाख प्रदान गरेको छ ।

एमएमडी रोग के हो ? 

खोरेँत एक प्रकारको पशुहरूलाई लाग्ने सरुवा पशु रोग हो । रोगको विषाणु–अति सूक्ष्म तथा थोरै समयमा धेरै सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमताको हुन्छ । बाहिरी वातावरणमा लामो समयसम्म क्रियाशील रहनसक्ने भएकोले छोटो समयभित्र पशुलाई रोगी बनाउँछ । जसले गर्दा खोरेँत रोग लागेको पशु मर्न सक्ने, लामो समयसम्म रोगी रहने हुन्छ । पशुको दूध उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म कमी आउने गरेको पनि देखिन्छ । खोरेँत गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, सुंगुर, बंगुर, बदेल, हात्ति लगायत खुरफट्टा जंगली जनावरमा देखा पर्ने सरुवा रोग हो । 

यसलाई सीमाविहीन रोगका रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ । कुनै पनि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्र अथवा भूगोलमा छिट्टै सर्ने गर्दछ । यस रोगबाट प्रभावित भएका पशुहरूबाट उत्पादित दूध तथा दूध जन्य परिकारहरूअधिकांश राष्ट्रहरूमा प्रतिबन्धित छन् ।